मुंबई : दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत प्रभावित तालुक्यांची भर पडणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष पाहणीचा आधार घेत इतर तालुक्यांनाही दुष्काळी सवलती लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर, ट्रिगर-२ लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांमध्ये सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, नांदेड आदी जिल्ह्यातील प्रभावित तालुक्यांनाही दुष्काळी सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेत प्रशासनाला सूचना केल्या.
राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करत पहिली यादी जाहीर केली. मात्र, अनेक तालुके केवळ तांत्रिक कारणांमुळे निकषाबाहेर जात आहेत, त्यांचाही समावेश दुष्काळी यादीत करण्याची मागणी पुढे येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती समोर आली आहे. ‘ट्रिगर-१’च्या निकषानुसार दुष्काळ स्थिती स्पष्ट झाली असून, ‘ट्रिगर-२’ लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांसह इतर सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासनाचा निर्णय तातडीने जारी करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.
सध्या ९६ टक्के पेरणी झाली असली तरी पिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करून येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना, कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व्ह बँक काढेल का, याबाबत विचारणा करावी. तसेच,पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशा सूचना केल्या. चाऱ्यावर देशातील अन्य राज्यांत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तपासून महाराष्ट्रासाठी एक चांगली चारा योजना तयार करावी. यासाठी समिती नेमावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
शहरी भागात १० टक्के पाणी कपात
शहरी भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करून हे १० टक्के पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. गावतलाव व पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित राहतील. पाणी वाटपाचा क्रम पिण्याचे पाणी, चारा पिके, रब्बी पिके (गहू इ.), आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा, अशा सूचनाही उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या.
मंत्री, आमदारांचा आग्रह
पहिल्या ट्रिगरनुसार २६५ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, विविध भागांतील मंत्री आणि आमदारांनी या यादीत आपल्या तालुक्यांच्या समावेशासाठी आग्रह धरला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे प्रभावित तालुक्यांना दुष्काळी सवलती लागू करण्याची लगबग प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.