मुंबई : मुंबई महापालिकेने विकासकामांत बाधितांसाठी पर्यायी पीएपी घरे मिळावीत यासाठी १५,०७४ कोटींच्या क्रेडिट नोट्स विकासकांना देण्याची तयारी ठेवली आहे. या बदल्यात महापालिकेला ३३,२१८ पीएपी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
आतापर्यंत ३,५४५.९४ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स विकासकांना देण्यात आल्या आहेत. तर ११,५२८.३३ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स शिल्लक आहेत. बांधकामे अंतिम टप्प्यांत आल्यानंतरच विकासकांना क्रेडिट नोट्स दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती पालिका सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेकडून विविध विकासकामे करताना रहिवाशी, दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक बाधित होतात. महापालिकेने त्या पात्र बाधितांना पर्यायी घरे, गाळे, दुकान, जागा आदी देणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालिकेकडे माहुल वगळता इतर ठिकाणी कुठेही पर्यायी पीएपी घरे उपलब्ध नाहीत.
माहल येथे शेकडो घरे रिकामी असली तरी येथील खराब वातावरण, प्रद्यण पाहता त्या ठिकाणी कोणीही प्रकल्प बाधित राहायला जाण्यास तयार होत नाहीत. जे लोक पूर्वी त्या ठिकाणी राहत होते, त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने अगोदरच दिले असून त्यानुसार तेथील अनेकांना दुसऱ्या पर्यायी ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
वास्तविक, महापालिकेला पूर्वी ३५ हजारांच्या पीएपी घरांची आवश्यकता होती. मात्र विकासकामे वाढत गेल्याने बाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सध्या महापालिकेला अंदाजे दोन लाख पीएपी घरांची आवश्यकता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र पालिकेला या घरांची उभारणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने १५,०७४ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स विकासकांना देण्याची तयारी ठेवली आहे. महापालिकेला त्या बदल्यात विकासकाकडून ३३,२१८ पीएपी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
कुठे किती घरे होणार उपलब्ध ?
या योजनेअंतर्गत मुलुंडमध्ये ७,४३९, भांडूपमध्ये १,९०३, प्रभादेवीमध्ये ५३९, जुहूमध्ये १०,००० आणि मालाडमध्ये १३,३४७ पीएपी घरे उभारण्यात येणार आहेत.
काय आहे क्रेडिट नोट्स धोरण
मुंबई महापालिकेने २०२३ मध्ये पीएपी घरांसाठी क्रेडिट नोट्स देण्याचे धोरण स्वीकारले. यात ज्या विकासकांची जमीन आहे आणि जे घरे बांधू शकतात आणि महापालिकेला दान करू शकतात त्यांनाच या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्या बदल्यात, विकासकांना जमिनीसाठी टीडीआर, बांधकाम खर्चासाठी टीओआर प्रीमियम आणि क्रेडिट नोट देण्यात येत आहे.