मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) राज्यातील 295 शिक्षक शिक्षण संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगिरी मूल्यांकन अहवाल सादर न केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात डीएड, बीएड, बीपीएड, एमएड आणि डीईएलएड या अभ्यासक्रमांमधील एकूण 16 हजार 313 जागा राज्यातून कमी होणार आहेत.यामुळे राज्यातील शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 साठी मूल्यांकन अहवाल एनसीटीईच्या पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. यासाठी सुरुवातीला 10 नोव्हेंबर 2024 ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक महाविद्यालयांनी अहवाल सादर केला नाही. परिणामी मार्च 2025 मध्ये या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. मात्र, मेलद्वारे उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद न आल्याने एनसीटीईने हा कठोर निर्णय घेत आता मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचा थेट परिणाम 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेवर होणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी जागांची कमतरता भासणार आहे. विशेषतः डी.ईएल.एड (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज्युकेशन) कोर्समध्ये सर्वाधिक 7 हजार 524 जागा कमी होणार आहेत. याशिवाय डी.एडच्या 4 हजार 514, बीएडच्या 2 हजार 430, बीपीएडच्या 950 आणि एमएडच्या 895 जागांना याचा फटका बसणार आहे. राज्यात बीएड अभ्यासक्रमाच्या सुमारे 36 हजार 433 जागा आहेत. त्यातील 2 हजार 430 जागा कमी होणार आहेत. तसेच डीएडच्या 31 हजार 700 जागांपैकी 4 हजार 514 जागा, बीपीएडच्या 6 हजार 10 पैकी 950 जागा आणि एमएडच्या 2 हजार 887 पैकी 895 जागा कमी होतील. त्यामुळे यंदा प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होणार आहे.
डी.ईएल.एड -7,524
डी.एड. - 4,514
बी.एड. - 2,430
बी.पीएड. - 950
एम.एड. - 895
एकूण - 16,313