मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रक्रिया गतिमान करून पुढील वर्षात मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात येईल आणि 2026 हे वर्ष पदभरती वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदार्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. त्यामुळे सर्व संवर्गातील पदांच्या सेवा प्रवेश नियमातही सुधारणा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात शनिवारी आयोजित केलेल्या राज्य रोजगार मेळाव्याच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अनुकंपा तत्त्वावरील व लिपिक श्रेणीतील 20 उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नियुक्तिपत्रे वितरित करण्यात आली. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्य शासन अधिक सक्षम आणि गतिशील करण्यासाठी शासनाने सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा, अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यावर भर दिला आहे. आयोगाची पद भरती प्रक्रिया गतिशील करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध राज्यांचा अभ्यास करून निर्णय घेणार आहोत. आतापर्यंत 80 टक्के अनुकंपा नियुक्त्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित प्रकरणे लवकरच निकाली काढण्यात येतील.
राज्याचे प्रशासन हे संस्थात्मकदृष्ट्या बळकट करण्याबरोबरच ते गतिशील, संवेदनशील आणि लोकाभिमुख करण्यास प्राधान्य दिले असून यासाठी 100 दिवसांचा आणि नंतर 150 दिवसांचा कार्यक्रम घेतला आहे. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोठे बदल सुरू केले आहेत. अनेक विभागांचे सेवा प्रवेश नियम 50 वर्षे जुने होते. पण नियमांमध्ये बदल झाले नाही. रिक्त पदे भरण्यासाठी हे सेवा प्रवेश नियम बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित होत्या. अनेक पात्र कुटुंबे, ज्यात सरकारी कर्मचार्यांची मुले आणि पत्नी यांचा समावेश होता. याबाबतचे सर्व शासन निर्णय बदलून एक सुटसुटीत आणि सोपा शासन निर्णय तयार केला. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे हे काही उपकार नाहीत, तर ती शासनाची जबाबदारी आहे. कर्मचार्यांच्या घरी एखादा अपघात झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, या भावनेतून आम्ही काम केले. याच बदलांमुळे आज 80 टक्के अनुकंपाच्या जागा भरल्या गेल्या आहेत. उर्वरित 20 टक्के जागाही लवकरच भरल्या जातील.
लिपिक संवर्गातील नियुक्त्याही एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल, तर मेहनत करणार्यांवर मोठा अन्याय होतो. म्हणूनच आयबीपीएस आणि टीसीएससारख्या चांगल्या संस्थांमार्फत परीक्षा घेऊन जवळपास 1 लाख लोकांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. यामध्ये 40 हजार पोलिस भरतीचाही समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, 10 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्यात आल्याबद्दल हा ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. शासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करून अनेक कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 पर्यंत विकसित भारत या स्वप्नपूर्तीसाठी विकसित महाराष्ट्र घडवण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी केले.