मुंबई ः रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा करणार्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. पुणे येथील रहिवासी असलेल्या सतीश शहा यांनी 1947 मध्ये रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा उठवण्याचा हेतू यातून दिसून येतो, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावून याचिका फेटाळून लावली.