MNS Moves High Court Against Unopposed Candidates: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून येत आहेत. या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मनसेचे नेते अविनाश जाधन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, या याचिकेद्वारे बिनविरोध निवड प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही याचिका ज्येष्ठ वकील ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे. मनसेचा आरोप आहे की, अनेक ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार निवडून येण्यामागे दबाव, पैशांचे वाटप आणि लोकशाही प्रक्रियेचा गैरवापर होत आहे.
मनसेच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, निवडणूक ही लोकशाहीची मूलभूत प्रक्रिया असून मतदारांना मतदानाचा अधिकार वापरण्याची संधी मिळाली पाहिजे. मात्र बिनविरोध निवडींच्या माध्यमातून हा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. विशेषतः महानगरपालिका निवडणुकांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे प्रकार घडणे अत्यंत गंभीर असल्याचं मनसेचं म्हणणं आहे.
मनसेने न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की,
बिनविरोध उमेदवार निवडण्यामागची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, याची चौकशी व्हावी
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव किंवा धमकी देण्यात आली का, याचा तपास करण्यात यावा
भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात यावीत
या प्रकरणात अप्रत्यक्षपणे निवडणूक यंत्रणांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. बिनविरोध निवडींची संख्या वाढत असताना त्यावर योग्य वेळी हस्तक्षेप का केला जात नाही, असा प्रश्न मनसेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
मनसेच्या याचिकेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. महानगरपालिका निवडणुकांआधीच हा मुद्दा न्यायालयात गेल्यामुळे पुढील काळात निवडणूक प्रक्रियेवर याचा काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हायकोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देतं, बिनविरोध निवडींबाबत काही महत्त्वाचे निर्देश दिले जातात का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.