धर्माबाद, पुढारी वृत्तसेवा ः महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महात्मा जोतीबा फुले यांच्या नावाने कर्जमाफी योजना जाहीर केली. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता ठेवण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही विशेष म्हणजे सुरुवातीला ही प्रकरणे आधार प्रमाणिकरणामुळे अडकली असल्याचे बँकेच्या व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले यांपैकी अनेकांनी आधार प्रमाणिकरण करूनही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने नेमकी आडकाठी का व कशासाठी, असा प्रश्न शेतर्‍यांना पडला आहे.
राज्य पातळीवर घडत असलेल्या राजकीय घडामोडीमुळे सरकार टिकेल की पडेल याबाबतीत तर्कवितर्क लावले जात असून खरच सरकार बदलले तर ही योजना गुंडाळून ठेवण्यात आली तर उपरोक्त शेतकर्‍यांना बँक व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या भूमिकेचा व शासन व्यवस्थेतल्या चुकीच्या धोरणाचा फटका तर बसनार नाही ना?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यात भारतीय स्टेट बँक शाखा धर्माबाद व शाखा येताळा, जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखा धर्माबाद व शाखा करखेली, महाराष्ट्र बँक शाखा धर्माबाद, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा धर्माबाद, बँक ऑफ बडोदा करखेली शाखा इत्यादी बँकेच्या माध्यमातून 52 गावांतील शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटपाची जबाबदारी देण्यात आली.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे यंदाच्या वर्षी बँकेच्या वतीने पीककर्ज मेळावे मंडळ स्तरावर घेण्यात आले. त्यामुळे अनेकांना वारंवार माराव्या लागणार्‍या चकरा या वर्षी तरी कमी झाल्या आहेत. तालुक्यात उपरोक्त बँकेच्या वतीने प्रत्येक शाखेतील काही खातेदारांचे पीककर्ज खाते अद्यापही तसेच आहे. त्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश झाल्याचा मेसेज आला. पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळाली नाही किंवा नव्याने पीककर्ज मिळाले नाही, योजना सुरू होऊन दोन वर्षे संपले. तरीही कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसेल तर नेमक्या अडचणी काय, हे तरी कळवा, अशी मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे.
हेही वाचलंत का?
तालुक्यातील कुटुंब प्रमुख असलेल्या शेतकर्‍यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांकडून मृत्यूप्रमाणपत्र, व आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यात आली मात्र अशा जवळपास 174 शेतकर्‍यांना अद्यापही पीककर्ज योजनेचा लाभ मिळाला नाही तसेच नव्याने पीककर्ज मिळाले नाही यात नेमकी अडचण काय याची शहनिशा करून शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देत पीककर्ज वाटपाचे काम त्वरित करावे.
– नागनाथ माळगे, शेतकरीशेतकर्यांना सुरळीत पीककर्ज वाटप व्हावे याकरिता तालुका निबंधक यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. बँकेच्या वतीने त्या शेतकर्‍यांना का पीककर्ज मिळत नाही याबद्दल संबंधित अधिकारी यांच्याकडुन माहिती घेण्यात येईल व निकषपात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळणार यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
– दत्तात्रय शिंदे, (तहसीलदार, धर्माबाद)सदरील कर्जमाफी योजने अंतर्गत ज्या शेतकर्‍यांचे नाव आले त्यांच्या कर्जाची रक्कम शासनाने बँकेकडे भरणा केली व ते शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यामुळे तशा शेतकर्‍यांना पुन्हा पीककर्ज देण्यात आले ज्या शेतकर्‍यांचे नावे असलेली रक्कम शासनाच्या वतीने बँकेकडे भरणा करण्यात आली नाही त्यांना पीककर्ज देण्यासाठीचे अधिकार स्थानिक शाखेला नाहीत.
– बी.आर. चाटे, (शाखाधिकारी, एसबीआय, शाखा धर्माबाद)