Teachers' muk morcha for TET question reconsideration petition
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र शासनाने अद्याप पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्याने राज्यातील शिक्षकांत तीव्र नाराजी पसरली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीपासून रविवारी (दि.९) सकाळी १० वाजेच्या सुमारास मुकमोर्चा काढण्यात आला. यात बहुसंख्येने शिक्षकांच्या सहभागातून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १ सप्टेंबर रोजीच्या निर्णयात १ ली ते ८ वीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य ठरविली आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो कार्यरत शिक्षकांची सेवा संकटात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असताना महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. या मुद्यावर राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांची बैठक शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे झाली होती. त्यावेळी मंत्री भोयर यांनी राज्य शासन लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करेल, अशी ग्वाही दिली होती. याच आशेवर दि.४ ऑक्टोबर रोजी नियोजित करण्यात आलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु शासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने रविवारी परभणीत शिक्षकांनी एकत्र येऊन मूक मोर्चा काढला.
मोर्चा दरम्यान शिक्षक संघटनेच्या वतीने उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, पुनर्विचार याचिका प्रलंबित असताना राज्यातील कार्यरत शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई करू नये, शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षे संदर्भात शासनाने स्पष्ट आदेश जारी करावेत, शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक संघटनांसोबत तातडीने समन्वय बैठक आयोजित करावी अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मूक मोर्चा दरम्यान शिक्षकांनी कोणतेही नारेबाजी अथवा अराजक न करता शांततेत शासनाच्या भूमिके विरोधात निषेध नोंदविला. संघटनेने म्हटले की, राज्य शासनाने शिक्षकांच्या भावनांचा आदर करून त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. अन्यथा राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे राहील असा इशारा दिला.
सदरील काढण्यात आलेल्या मुक मोर्चात कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस सतिश कांबळे, पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटनेचे बाळासाहेब यादव, शिक्षक सेनेचे बाळासाहेब राखे, प्रा. किरण सोनटक्के, शिक्षक परिषदेचे लक्ष्मण गारकर, शिक्षक सेनेचे सुनिल काकडे, शिक्षक संघाचे शेख नुर यांच्यासह जिल्हयातील शिक्षक व शिक्षिकांचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता.
शासनाची पुढील भूमिका ठरवणारी चाचणी
जिल्ह्यासह राज्यातील शिक्षकांचा संताप आणि निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेता राज्य शासन पुढील काही दिवसांत काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टीईटी संदर्भातील पुनर्विचार याचिका दाखल न झाल्यास शिक्षक संघटनांकडून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा यावेळी निवेदनातून शासनाला देण्यात आला आहे.