Parbhani Crime : पोलिस कारवाईवरच एफडीए विभागाची मदार, खुलेआम होतेय गुटख्याची विक्री File photo
परभणी

Parbhani Crime : पोलिस कारवाईवरच एफडीए विभागाची मदार, खुलेआम होतेय गुटख्याची विक्री

अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम

पुढारी वृत्तसेवा

shortage manpower Food and Drug Administration Department gutkha Saling

परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत असून याचा थेट परिणाम गुटखा, भेसळयुक्त अन्न पदार्थ आणि नकली औषधांविरोधातील कारवायांवर होत आहे. परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्यांचा कारभार बघणाऱ्या या विभागात एकूण १७ पदे मंजूर असून ९ पदे रिक्त असल्याने केवळ ८ पदांबरच कर्मचारी आहेत. यामुळे या विभागांतर्गत कारवाया होत नसल्याने पोलिसांनाच अवैध गुटखा पकडून कारवाई करावी लागत असल्याचे वास्तव आहे.

शासनाच्या वतीने नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार अन्न व औषधे मिळावीत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, परभणी व हिंगोली या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकमेव कार्यालय परभणीत असल्याने आणि त्यातही अपुऱ्या मनुष्यबळ असल्यामुळे या विभागासमोर तक्रारी आल्यानंतर त्यावर ठोस कार्यवाही करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्याचे नेहमीच पहावयास मिळत आहे.

या अपुऱ्या मनुष्यबळ कर्मचाऱ्यांमुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाची कारवाई क्षमतेपेक्षा खूपच कमी म्हणजे अत्यंत नगण्य होत असल्याचे वास्तव दिसत आहे. विशेषतः गुटख्याच्या साठ्यांविर धातील मोहीम राबविताना पोलीस प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात या विभाग अधिकाऱ्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. पुर्वी दि.१५ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत पोलिसांना गुटखा कारवायांचे स्वतंत्र अधिकार दिले. यानंतर पोलिसांनी पुढाकार घेऊन परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात शेकडो छापे टाकले व यातून कारवाया करत लाखो रुपयांचा गुटखा साठा जप्त केलेला आहे तसेच आजही जिल्हयात पोलिसांनाच अवैध गुटखा पकडावा लागत असून कारवाया करण्याची वेळ आलेली आहे.

सध्या सणासुदीचे दिवस जवळ आलेले असून दुकानदाराकडून विक्री होणाऱ्या खाद्यांचे नमुने तपासणी, अहवाल पाठविणे, छापे टाकणे आदी प्रक्रिया केवळ मोजक्याच कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे तपासण्या वेळेवर होणे शक्य होत नाही. यामुळे केवळ विभागाची कार्यक्षमता नाही तर नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. यामुळे जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीयनि लक्ष देवून शासन दरबारी पाठपुरावा करत या कार्यालयासाठी जास्तीचे कसे मणुष्यबळ मिळविता येईल यासाठी आवाज उठविणे गरजेचे बनले आहे. स्थानिक नागरीक, अन्न निरीक्षक संघटना तसेच जनतेकडून वारंवार रिक्त पदे भरावीत आणि स्वतंत्र कार्यालय, मनुष्यबळाची वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. शासनाने या कार्यालयाकडे तातडीने लक्ष देऊन रिक्त पदे भरणे अत्यावश्यक आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

कार्यालयातील रिक्त पदाची यादी

संबंधित कार्यालयात अन्न व औषधी सहायक आयुक्तची मंजूर २ पदे असून कार्यरत १ आहे, अन्न सुरक्षा अधिकारी मंजूर ४ पैकी कार्यरत ३, वरिष्ठ (हेड) लिपिक मंजूर १ व तेही रिक्त, बरिष्ठ लिपिक मंजूर २ पैकी कार्यरत १, नमुना सहाय्यक दोन्ही पदे रिक्त, शिपाई मंजूर २ पैकी कार्यरत १, वाहन चालक मंजूर १ पण सध्या कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत आहे.

कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून कारवाई नगण्य

अन्न व भेसळ कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पत्रकारांसह सर्वसामान्य नागरीकांनी काही हॉटेलमधील खाद्य पदार्थांचे नमुने समाजमाध्यमातुन दिले होते. तसेच या करण्यात आलेल्या तक्रारी नंतरही संबंधीत अधिकाऱ्यांनी मणुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण सांगत संबंधीत कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्याचेही प्रकार समोर आलेले आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT