नरहरी चौधरी
परभणी : कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या जिल्हा परिषदेच्या भव्य ५ मजली इमारतीतील नागरिकांच्या सोयीसाठीच्‍या दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. ग्रामीणमधून विविध कामांसाठी येणाऱ्या वृद्ध, दिव्यांग, आजारी व सर्वसामान्यांना लिफ्टअभावी पायऱ्यांची चढ-उतार करावी लागत आहे. लाखो रुपयांच्या खर्चातील सुविधा वारंवार बंद पडत असतानाही कायमस्वरूपी दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी नुकतीच जि.प.इमारतीची पाहणी केली असता दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याचे निदर्शनास आल्‍याने संताप व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेत कानाकोपऱ्यातून नागरिक विविध शासकीय कामे, प्रमाणपत्रे, विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, पंचायत व ग्रामीण विकासाशी संबंधित कामांसाठी येतात. यातील अनेक नागरिक हे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग अथवा आजारी असतात. अशाच्या सोयीसाठी ५ मजली इमारतीत दोन लिफ्ट बसविल्या. मात्र, ज्या सुविधेमुळे नागरिकांचा त्रास कमी व्हायला हवा ती सुविधा बंद असल्याने नागरिकांच्या हालअपेष्टा वाढल्या.
इमारत उभी राहिल्यापासून लिफ्ट वारंवार बंद पडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही दिवस लिफ्ट सुरू राहते आणि पुन्हा बिघाड होतो. दुरुस्तीच्या नावाखाली ती बंद ठेवली जाते. काही काळानंतर दुरुस्ती करून सुरू होते आणि पुन्हा काही दिवसांतच ती बंद पडते, असा प्रकार सुरू असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. सुविधा उपलब्ध असूनही वापरता येत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद इमारतीची पाहणी केली. त्यावेळी दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याचे निदर्शनास आले.
पाच मजली प्रशासकीय इमारतीत नागरिकांसाठीची अत्यावश्यक सुविधा बंद असल्याचे पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लिफ्ट नेमक्या कोणत्या कारणामुळे बंद आहेत? त्या किती दिवसांपासून बंद आहेत? दुरुस्तीसाठी काय कार्यवाही केली? दुरुस्तीवर आतापर्यंत किती खर्च झाला? देखभालीची जबाबदारी कोणाची? याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आल्याचे समजते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहणीतच लिफ्ट बंद असल्याचे उघड झाल्याने प्रशासनाच्या देखभाल व्यवस्थेचा कारभार चव्हाट्यावर आला.
जिल्हा परिषद इमारतीच्या स्वच्छता, देखभाल-दुरुस्ती, किरकोळ कामांसाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली. या कामांवर दरवर्षी तब्बल १ कोटी १० लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याचे सांगण्यात येते. विद्युत कामे, प्लंबिंग, स्वच्छता आणि अन्य देखभाल-दुरुस्तीचा यात समावेश आहे. मग एवढा मोठा खर्च करूनही लिफ्ट महिनोनमहिने बंद कशा राहतात? देखभाल-दुरुस्तीच्या करारात लिफ्टचा समावेश आहे की नाही? संबंधित एजन्सीला वेळेत दुरुस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या का? कोट्यवधींच्या इमारतीच्या देखभालीचा खर्च कागदावरच होत आहे? असे संतप्त सवाल उपस्थित होत आहेत.
जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची शारीरिक क्षमता सारखी नसते. एखादा वृद्ध नागरिक पाचव्या मजल्यावर कामासाठी आला, दिव्यांग नागरिक एखाद्या विभाग अधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी आला किंवा आजारी व्यक्तीला शासकीय कामासाठी यावे लागले, तर त्याने पायऱ्या चढायच्या तरी किती? नागरिकांच्या सोयीसाठी लिफ्ट बसविली की केवळ इमारतीची शोभा वाढविण्यासाठी? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. लिफ्ट बसविण्यापासून आतापर्यंत तिच्या देखभाल-दुरुस्तीवर किती खर्च झाला, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
वारंवार बिघाड होण्याचे नेमके कारण काय? तिची वॉरंटी किती होती? आतापर्यंत किती वेळा दुरुस्ती केली? प्रत्येक दुरुस्तीवर किती खर्च झाला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीवर दरवर्षी होणाऱ्या १ कोटी १० लाख रुपयांच्या खर्चाचेही स्वतंत्र ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एवढा मोठा खर्च होऊनही अत्यावश्यक सुविधा बंद राहत असतील, तर देखभाल व्यवस्थेतील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता केवळ तात्पुरती दुरुस्ती करून प्रश्न झटकण्याऐवजी दोन्ही लिफ्टची तांत्रिक तपासणी करून कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी. भविष्यात लिफ्ट बंद पडल्यास तातडीने दुरुस्ती होईल, अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सीईओंपासून पदाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचीच होतेय पायपीट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध सभापती व सदस्य यांच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात नियमित बैठका होतात. मात्र, दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याने प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनाही पायऱ्यांचा वापर करूनच सभागृहात जावे लागत आहे. तसेच त्यांची कार्यालय दुसऱ्या व दुसऱ्या मजल्यावर आहेत. सर्वसामान्यांना लिफ्ट बंदचा त्रास होत असताना वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनाही हीच गैरसोय सहन करावी लागत आहे. तरी यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही? असा सवाल उपस्थित होतोे.