परभणी : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या प्राथमिक (इयत्ता चौथी) व उच्च प्राथमिक (इयत्ता सातवी) शिष्यवृत्ती परीक्षा-२०२६ चा परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा अंतरिम निकाल अखेर सोमवारी सायंकाळी जाहीर करण्यात आला. परीक्षा होऊन तीन महिने उलटल्यानंतरही निकाल जाहीर न झाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला. जिल्हा परिषदेकडून परीक्षा शुल्काची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परीक्षा परिषदेने निकाल जाहीर केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यंदा राज्य शासनाने पूर्वीच्या पद्धतीने शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २६ एप्रिल रोजी परभणी जिल्ह्यातील १५५ परीक्षा केंद्रांवर इयत्ता चौथी व सातवीच्या एकूण २७ हजार ७४३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. परीक्षा सुरळीत पार पडली, मात्र निकाल वेळेत जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा वाढतच होती. सोशल मीडियावरही निकालाबाबत विविध चर्चा रंगत होत्या. सोमवारी सायंकाळी जाहीर झालेल्या अंतरिम निकालानुसार इयत्ता चौथीच्या परीक्षेस १७ हजार ४५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १५ हजार ७८४ विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित राहिले, तर १ हजार ६७१ विद्यार्थी अनुपस्थित राहिले.
उपस्थित विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार ८१७ विद्यार्थी पात्र ठरले असून १३ हजार ९६७ विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. चौथीचा पात्रतेचा टक्का ११.५२ इतका आहे. इयत्ता सातवीच्या परीक्षेस १३ हजार ३८० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ११ हजार ९६५ विद्यार्थी उपस्थित राहिले, तर १ हजार ४१५ विद्यार्थी अनुपस्थित होते. या गटात १ हजार ५१५ विद्यार्थी पात्र ठरले असून १० हजार ४५० विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. सातवीचा पात्रतेचा टक्का १२.६७ इतका नोंदविण्यात आला आहे.
निकाल जाहीर होण्यास झालेल्या विलंबामागे परीक्षा शुल्काचा प्रश्न कारणीभूत ठरला होता. जिल्ह्यातील इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रारंभी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, परीक्षार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा वाढल्याने एकूण ३३.४३ लाख रुपयांची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे अतिरिक्त ८.४३ लाख रुपयांच्या निधीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली.
या मंजुरीच्या अनुपालन प्रक्रियेस विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे संपूर्ण शुल्क वेळेत वर्ग करता आले नव्हते. परिणामी परभणी जिल्ह्याचा निकाल रखडला होता. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी डॉ. सविता बिरगे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली. तसेच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सातत्याने पाठपुरावा करून शुल्कासंदर्भातील अडथळे दूर केले.
त्यानंतर परीक्षा परिषदेने परभणी जिल्ह्याचा अंतरिम निकाल सोमवारी सायंकाळी जाहीर केला. निकाल प्रसिद्ध होताच विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. आता पात्र विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी, गुणवत्ता क्रमांक आणि शिष्यवृत्ती वितरणाच्या पुढील प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या वेळेवर केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर रखडलेला निकाल जाहीर होऊन हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला आहे.