Purna Municipal Borewell Fund Fraud
पूर्णा : पूर्णा शहरातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये नवीन बोअरवेल्स आणि सबमर्सिबल विद्युत पंप न बसवताच सुमारे १० लाख रुपयांचा निधी हडप केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या नगरसेविका पद्मिनबाई नामदेव एंगडे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी २४ ऑगस्टरोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीमुळे पूर्णा नगरपरिषदेतील कथित अनागोंदी कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नगरसेविका एंगडे यांनी तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये नवीन बोअरवेल्स आणि सबमर्सिबल विद्युत मोटार बसविण्यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित कंत्राटदाराने प्रभागात एकही बोअरवेल न करता कामाची बिले सादर केली आणि पालिका प्रशासनाने ती अदा केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आपण संबंधित प्रभागाच्या नगरसेविका असताना कागदोपत्री कामे दाखवून बिले उचलण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाणीपुरवठा अभियंता राजेश जाधव यांना याबाबत माहिती दिली. मात्र, त्यांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही एंगडे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, मराठवाड्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पूर्णा शहरात पाणीटंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामांमध्ये गैरप्रकार होत असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नगरसेविका एंगडे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी संबंधित पालिका अधिकारी, कंत्राटदार आणि अभियंत्यांची चौकशी करून दोष आढळल्यास गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेते आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे पूर्णा शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
नगरसेविकेच्या आरोपांबाबत पालिका प्रशासनातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर वेगळी भूमिका मांडली. संबंधित अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, बोअरवेल्स आणि सबमर्सिबल विद्युत मोटार पंपाची कामे झालेली आहेत. त्यामुळे कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची बिले अदा करावीच लागतात. त्यामुळे नगरसेविकेने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आता या दोन्ही दाव्यांमध्ये नेमके तथ्य काय, कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का आणि निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला आहे का, याचा तपास जिल्हा प्रशासनाकडून होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.