प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत शासनाची मान्यता Pudhari News Network
परभणी

Parbhani News : अत्याधुनिक शस्त्रक्रियागृहासाठी जिल्हा रुग्णालयास पावणे तीन कोटींची मंजुरी

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत शासनाची मान्यता

पुढारी वृत्तसेवा

परभणी : अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनेंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आधुनिक शस्त्रक्रियागृह (ऑपरेशन थिएटर) उभारण्यासाठी शासनाने २ कोटी ८७ लाख २० हजारांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून वितरित करण्यात येणार असून यामुळे परभणीतील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार आहेत.

शस्त्रक्रियागृहाच्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा १ कोटी ७२ लाख ३२ हजार असून, राज्य सरकारचा हिस्सा १ कोटी १४ लाख ८८ हजार इतका आहे. एकूण २ कोटी ८७ लाख २० हजारांचा निधी प्रधानमंत्री जन विकास योजनेच्या सिंगल नोडल अकाउंटमधून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

आरोग्य सेवेत महत्त्वपूर्ण पाऊल

परभणीत शस्त्रक्रियागृहासाठी निधी मंजुरीच्या या प्रकल्पामुळे शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांना अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहेत. गरीब व अल्पसंख्याक वर्गासाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालयाची क्षमता वाढून वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

या निधीच्या मंजुरीसंदर्भात राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दि. २२ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी कला आहे. परभणी शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय संकुलात शस्त्रक्रियागृह बांधण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेला होता. एकूण १२ कोटी ७५ लाख १० हजाराचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यापैकी काही निधी पूर्वीच वितरित करण्यात आलेला असून आता उर्वरित निधीच्या वितरणास शासनाने मान्यता दिली. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून निधीचे सुधारित व्यवस्थापनासाठी पीएफएमएस प्रणालीचा वापर होत आहे. शासनाने या योजनेसाठी सींगल नोडल एजन्सी म्हणून अल्पसंख्यांक विकासचे अवर सचिव यांची नियुक्ती केला. स्टेट बैंक आफ इंडिया मंत्रालय शाखा, मुबड येथे एसएनए खाते उघडले असून, संबंधित निधी याच खात्यावरून वितरित केला जाणार आहे.

राज्य शासनाने या निर्णया संदर्भात संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देत सदर खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादित सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, सीएजी या निर्देशानुसार शासन निर्णयासह अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी असे कळविले. निधीचा विनियोग झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक केलेले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT