परभणी : आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी आता अधिकृतपणे सुरू झाली असून जिल्ह्यात गावागावांतील राजकारण अक्षरशः ढवळून निघण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चिती, आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविणे आणि आरक्षण सोडतीचा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण अचानक तापले आहे. अनेक गावांमध्ये वर्षानुवर्षे सत्तेवर असलेल्या गटांची झोप उडाली असून नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची चर्चा उघडपणे रंगू लागली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार असून या प्रक्रियेमुळे अनेक गावांतील पारंपरिक सत्ता समीकरणे कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या गावांमध्ये एकाच गटाचे दशकानुदशके वर्चस्व होते, त्या गावांत आता आरक्षणाच्या बदलत्या चक्रामुळे नवीन नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात नव्या संघर्षाची बीजे पेरली गेली आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार 8 जूनपर्यंत विशेष ग्रामसभांची सूचना देण्यात येणार असून 12 जून रोजी तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर 17 जून रोजी प्रारूप आरक्षणाला मान्यता दिली जाणार असून 19 जूनला ते प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. 19 ते 25 जून दरम्यान हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार असल्याने या काळात राजकीय दबाव, लॉबिंग आणि गुप्त हालचालींना वेग येण्याची शक्यता प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे गावपातळीवरील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघताना दिसत आहे. अनेक संभाव्य उमेदवारांनी आतापासूनच मतदारांशी संपर्क मोहीम सुरू केली असून गावागावात रात्री उशिरापर्यंत बैठका, गाठीभेटी आणि राजकीय रणनीती आखल्या जात आहेत. काही गावांत माजी सरपंच आणि विद्यमान पदाधिकाऱ्यांमध्ये अंतर्गत संघर्षही उफाळून येण्यास सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाच्या शक्यतेनुसार अनेकांनी आपले पॅनल तयार करण्यास सुरुवात केली असून कोणता प्रभाग कुणासाठी? यावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार खलबते सुरू आहेत.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहणार असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या तिन्हींचे मिळून एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या गणितावरून मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे. काही इच्छुकांनी तर आरक्षणाच्या संभाव्य बदलांचा अंदाज घेऊन आतापासूनच पर्यायी राजकीय समीकरणे जुळविण्यास सुरुवात केली आहे.
जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सर्व तहसीलदारांना आयोगाच्या आदेशातील प्रत्येक तरतूद काटेकोरपणे पाळण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. प्रक्रियेत कोणताही विलंब किंवा त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महसूल आणि पंचायत प्रशासन यंत्रणा देखील आता पूर्णपणे निवडणूक मोडमध्ये गेली आहे.
आरक्षण सोडतीनंतर ग्रामीण राजकारण तापले
गावपातळीवरील सत्ता, प्रतिष्ठा आणि विकास निधीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जातात. त्यामुळे आरक्षण सोडतीच्या या कार्यक्रमाने परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून आगामी काळात आरोप-प्रत्यारोप, गटबाजी, राजकीय मेळावे आणि प्रचारयुद्ध अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. एकंदरीत, ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील गावागावातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच पेटण्यास सुरुवात झाली आहे.