District Health Officer Dr. Sanjaykumar Panchal, Dr. Nagesh Lakhamawar File Photo
परभणी

Parbhani news: गर्भवती महिला व बाळाच्या मृत्यू प्रकरणात पर्यवेक्षकीय कसूर; परभणीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, शल्यचिकित्सक निलंबित

गर्भवती महिला व बाळ मृत्यू प्रकरणात पर्यवेक्षकीय कसूर; डीएचओंवर प्रशासकीय, आर्थिक अनियमिततेचा ठपका

पुढारी वृत्तसेवा

Parbhani news

परभणी : कर्तव्यात कसूर, पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत हलगर्जीपणा आणि प्रशासकीय व वित्तीय कामकाजातील गंभीर अनियमितता या बाबींची शासनाने गंभीर दखल घेत परभणी जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेला मोठा दणका दिला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजयकुमार पांचाळ यांना शासनाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले. १३ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केले. दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीही प्रस्तावित केली आहे.

जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या या कठोर कारवाईमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेषतः जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील गर्भवती महिला आणि तिच्या गर्भातील बाळाच्या मृत्यू प्रकरणाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. जिंतूर येथील एका गर्भवती महिलेला उपचारासाठी जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र, संबंधित महिलेला अपेक्षित व पुरेसे उपचार मिळाले नसल्याने तिच्यासह गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला.

घटनेनंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यामध्ये रुग्णालयातील उपचार व्यवस्था, नियंत्रण व पर्यवेक्षणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी केली. या प्रक्रियेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार यांनी कर्तव्य बजावताना नियंत्रणीय व पर्यवेक्षकीय जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.

जिल्हा शल्यचिकित्सक हे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय कामकाजातील महत्त्वाचे जबाबदार अधिकारी असतात. रुग्णांना वेळेत आणि योग्य उपचार मिळत आहेत की नाहीत, वैद्यकीय सेवा सुरळीत सुरू आहेत की नाहीत, तसेच रुग्णालयातील विविध विभागांवर आवश्यक देखरेख आहे की नाही, याची जबाबदारी त्यांच्या पदाशी संबंधित असते. गर्भवती महिला व तिच्या बाळाच्या मृत्यू प्रकरणात ही पर्यवेक्षकीय जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यात कसूर झाल्याचा ठपका डॉ. लखमावार यांच्यावर ठेवला. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

निलंबन कालावधीत डॉ. लखमावार यांचे मुख्यालय उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ कार्यालय येथे निश्चित केले आहे. निलंबन काळात शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शासनाच्या आदेशानुसार त्यांना या ठिकाणी उपस्थित राहावे लागणार आहे.

दुसरीकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजयकुमार पांचाळ यांच्यावरील कारवाईचे कारण आरोग्य सेवेतील प्रशासकीय आणि आर्थिक कामकाजाशी संबंधित आहे. प्रशासकीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष, गैरवर्तन तसेच प्रशासकीय व वित्तीय कामकाजात गंभीर अनियमितता करून कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांनी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या अहवालात डॉ. पांचाळ यांच्या कामकाजातील गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. शासनाने या अहवालाची दखल घेत त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आणि चौकशीच्या काळात त्यांना निलंबित केले.

निलंबन काळात डॉ. पांचाळ यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, धाराशिव येथे निश्चित केले आहे. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना निलंबनाच्या काळात मुख्यालय सोडता येणार नाही. शासनाच्या नियमानुसार निलंबन काळातील सर्व अटी व निर्बंधांचे पालन त्यांना करावे लागणार आहे.

जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांवर एकाच दिवशी निलंबनाची कारवाई झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. एका अधिकाऱ्यावर रुग्णालयातील गंभीर घटनेत पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत कसूर केल्याचा ठपका आहे, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय आणि वित्तीय कामकाजातील गंभीर अनियमिततेचे आरोप आहेत. शासनाने दोन्ही प्रकरणांत विभागीय चौकशी प्रस्तावित केल्याने आता या चौकशीत आरोपांची सखोल छाननी होणार आहे. संबंधित कागदपत्रे, प्रशासकीय निर्णय, कामकाजातील नोंदी आणि जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया तपासली जाण्याची शक्यता आहे.

आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर

दरम्यान, या निलंबनामुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत कर्तव्य बजावताना जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व किती महत्त्वाचे आहे, हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे, वैद्यकीय यंत्रणेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रभावी नियंत्रण असणे आणि प्रशासकीय तसेच आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेली कारवाई आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीही गंभीर संदेश मानली जात आहे. आता विभागीय चौकशीत नेमके कोण दोषी ठरतात, कोणाची जबाबदारी निश्चित होते आणि पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे परभणीकरांचे लक्ष लागले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT