परभणी/झरी : जिल्हा परिषदांच्या मराठी शाळा कमी पटसंख्येच्या कारणावरून बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन जिल्हा शाखेच्यावतीने आज शुक्रवारी (दि.२७) झरी ते परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाँग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता झरी येथील जिल्हा परिषद शाळेतून या मोर्चाला प्रारंभ होणार असून सायंकाळी ५ वाजता परभणीतील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मैदान परिसरात समारोप होईल. मार्गक्रमणा दरम्यान खानापूर, जलालपूर, नांदापूर, टाकळी, धर्मापुरी, विसावा फाटा, रायगड कॉर्नर, परभणीतील उड्डाणपूल, अण्णा भाऊ साठे पुतळा व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आदी ठिकाणी मोर्चाचे स्वागत करण्यात येणार आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किमीच्या आत प्राथमिक, ३ किमीच्या आत उच्च प्राथमिक आणि ५ किमीच्या आत माध्यमिक शाळा असणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शाळा संकुल रचना लागू करून ग्रामीण भागातील शाळा दूरवर हलवल्या जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढेल, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
राज्यात सुमारे १८ हजार शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून परभणी जिल्ह्यातील १०० हून अधिक शाळा धोक्यात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खाजगी शाळांची वाढ आणि वाढती फी यामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात येईल, असे संघटनेने नमूद केले आहे. एक वेळचे जेवण कमी करा, पण मुलांना शिक्षण द्या, अशी शिकवण देणारे संत गाडगेबाबा तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या शिक्षण चळवळीचा वारसा आज धोक्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
मोर्चाद्वारे शासनाकडे मागण्या करण्यात येणार असून यात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, पटसंख्येवर आधारित शिक्षक कपात धोरण रद्द करावे, दत्तक शाळा योजना रद्द करून शाळा शासनानेच चालवाव्यात, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती करावी, शाळांना आवश्यक निधी व मूलभूत सुविधा द्याव्यात, शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करावा यांचा समावेश आहे. संघटनेच्या वतीने ग्रामस्थ, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.