परभणी : मानव विकास मिशन अंतर्गत गर्भवती महिला व बालकांसाठी राबविण्यात येणार्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत रिपब्लिकन युवा सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणातील चौकशी अहवाल तातडीने जाहीर करावा, दोषी अधिकारी-कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि औषधोपचारातील कथित गैरव्यवहारामुळे गर्भवती महिलांचे मृत्यू झाले असल्यास संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, यासाठी शुक्रवारपासून (दि.14) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू करण्यात आले.
मानव विकास मिशन निधी व खर्चाबाबत माहिती मिळविण्यासाठी 26 ऑगस्ट 2024 रोजी परभणीसह मानवत, सेलू, पाथरी, गंगाखेड, सोनपेठ व पूर्णा तालुक्यांच्या तालुका आरोग्य अधिकार्यांकडे माहिती अधिकार अर्ज करण्यात आले होते. माहिती वेळेत न मिळाल्याने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रथम अपील झाले. त्यानंतर संबंधित अधिकार्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
27 जानेवारी 2025 रोजी मानव विकास मिशनमधील कथित भ्रष्टाचार, बोगस लाभार्थी, अपूर्ण रेकॉर्ड तसेच महिलांच्या एचआयव्ही चाचण्यांसंबंधीची गोपनीय माहिती सार्वजनिक केल्याच्या आरोपाबाबत तक्रार केली. 28 मार्च 2025 रोजी विभागीय आयुक्तांकडेही तक्रार केली. नंतर मानव विकास आयुक्तालयाने 11 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा मानव विकास समिती अध्यक्षांना प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आंदोलनकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, जिल्हा परिषद प्रशासनाने गठित केलेल्या चौकशी समितीने अहवाल सादर करून सुमारे 3 महिने उलटले. मात्र, तक्रारदारांना अद्याप चौकशी अहवालाची प्रत दिली नाही. तसेच दोषी अधिकारी व कर्मचार्यांवर कोणतीही ठोस प्रशासकीय किंवा फौजदारी कारवाई न झाल्याचा आरोप केला. त्यामुळे चौकशी अहवाल जाहीर करून त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट ही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली.
मानव विकास मिशन निधीत वाहनांच्या इंधन व डिझेल खर्चातील अनियमितता, लाभार्थी व शिबिरार्थींच्या जेवणाची कथित बोगस बिले, मंडप व शिबिर साहित्याचा खर्च, डॉक्टरांच्या मानधनातील अनियमितता तसेच नोंदवहीत बोगस लाभार्थी दाखवून निधीचा अपहार केल्याचे आरोप केले. विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी आवश्यक औषधोपचार व वैद्यकीय सुविधांतही कथित गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला.
भ्रष्टाचार उघड केल्यामुळे आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष प्रितम वाकळे व मानवत तालुका युवा अध्यक्ष अंकुश झोडपे यांनी केला आहे. गर्भवती महिला व बालकांसाठी असलेल्या शासकीय योजनेतील निधीचा गैरवापर हा केवळ आर्थिक अनियमिततेचा विषय नसून तो थेट मानवी जीवनाशी संबंधित असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
औषधोपचारातील कथित गैरव्यवहार आणि उपचारांअभावी गर्भवती महिलांचे मृत्यू झाले असल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्यास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असलेल्या अधिकारी-कर्मचार्यांवर भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिंतूर आसीडीएसमध्येही २.९३ कोटींच्या घोटाळयाचा आरोप
जिंतूर येथील एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरूनही रिपब्लिकन युवा सेनेने प्रशासना विरोधात दंड थोपटले. तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी के. एस. कोकणे यांनी 27 कथित बोगस बिलांद्वारे 2 कोटी 93 लाख 92 हजार 729 रुपयांचा शासकीय निधी अपहार केल्याचा आरोप केला. 2018 ते 2023 या कालावधीत सक्षम मंजुरी किंवा जाहिरात न करता खासगी वाहनांचा वापर करून शासकीय निधीचा कथित गैरवापर झाल्याचाही आरोप आहे. राज्य माहिती आयोग आदेशानंतरही अपेक्षित माहिती उपलब्ध करून न दिल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.