परभणी : ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्वच्छता, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणाला निर्णायक दिशा देणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ ची आता राज्यभर प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण हा मूलभूत अधिकार असल्याच्या भूमिकेला अनुसरून, आता घरोघरी कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे.
सदर नव्या नियमावलीनुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक संस्था आणि प्रत्येक व्यावसायिक घटकाला आता कचऱ्याचे चार स्वतंत्र प्रकारांत काटेकोर विभाजन करणे अनिवार्य राहणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर ग्रामपंचायतींकडून थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन व्यवस्थेनुसार घराघरातून निर्माण होणारा कचरा स्वतंत्रपणे वेगळा करणे सक्तीचे करण्यात आले असून यात ओला कचरा अन्न, भाजीपाला, जैविक व सेंद्रिय घटक, सुका कचरा प्लास्टिक, कागद, पुढे, पॅकिंग साहित्य, घातक कचरा बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक अवशेष, रासायनिक पदार्थ तर वैयक्तिक आरोग्यविषयक कचरा सॅनिटरी वेस्ट, वैद्यकीय स्वरूपाचा कचरा आहे.
या वर्गीकरणात हलगर्जीपणा किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित घर, संस्था किंवा आस्थापनेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
ग्रामीण तसेच शहरी भागातील घनकचरा व्यवस्थापन कार्याचा नियमित आढावा, निरीक्षण आणि मूल्यांकन या कक्षामार्फत केले जाणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना फॉर्म-४ द्वारे नियमित माहिती सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, प्रत्येक १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या अहवालांच्या आधारे कार्यवाहीचा आढावा घेऊन दिशा ठरवली जाणार आहे.
ग्रामीण भागात आता कचरा व्यवस्थापनाची संपूर्ण साखळी उभारली जाणार आहे. यात घराघरातून नियमित कचरा संकलन व्यवस्था, झाकलेली घंटागाडी सेवा अनिवार्य, प्लास्टिक कचऱ्याचे स्वतंत्र संकलन व विल्हेवाट, सेग्रीगेशन शेड (कचरा वर्गीकरण केंद्रे) उभारणी, नाडेप खत खड्ड्यांद्वारे सेंद्रिय कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, जुन्या कचरा डेपोचे टप्प्याटप्प्याने निर्मूलन यामुळे ग्रामीण भागात कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक पुनर्वापर सुनिश्चित होणार आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले की, स्वच्छता ही केवळ सामाजिक मोहिम न राहता आता कायदेशीर बंधनकारक कर्तव्य बनली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पर्यावरण रक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य हे अत्यंत गंभीर विषय असल्याने कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
हॉटेल्स, मंगल कार्यालये व संस्थांवर विशेष लक्ष
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, शाळा, आश्रमशाळा, विविध संस्थांची स्वतंत्र नोंदणी होणार आहे. या घटकांकडून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर विशेष देखरेख ठेवली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन नियम लागू राहतील. प्रत्येक ग्रा.पं.त आता स्वतंत्र स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर गावपातळीवर स्वच्छता व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, ग्रामस्तरावर नियमित निरीक्षण व अहवाल प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे.