Insufficient rainfall in June-July, a long dry spell in August
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात जून-जुलै महिन्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने आणि ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने परभणी जिल्ह्यावर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट गडद झाले. ३० जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीचा अपवाद वगळता पावसाचे प्रमाण समाधानकारक राहिलेले नाही. त्यामुळे पावसाचे दिवस, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, पावसातील खंड आणि त्याचा खरिपाच्या पिकांवर झालेला परिणाम यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक झाली. बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पावसातील खंड, खरिपाच्या पिकांची सद्यस्थिती, उपलब्ध जलसाठा, सिंचन व्यवस्था व आगामी काळातील संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी संबंधित विभागांना विविध सूचना दिल्या. जिल्ह्यात ३० जुलै रोजी काही भागांत अतिवृष्टी झाली. मात्र, एका दिवसातील अतिवृष्टी म्हणजे पिकांच्या गरजेचा समाधानकारक पाऊस नव्हे, अशी वस्तुस्थिती बैठकीत अधोरेखित केली.
अतिवृष्टीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर पाणी पडल्याने त्याचा मोठा हिस्सा वाहून जातो. त्यामुळे पिकांच्या मुळांच्या परिसरात आवश्यक तेवढा ओलावा दीर्घकाळ टिकत नाही. या पार्श्वभूमीवर ३० जुलैच्या पावसाचा पिकांना अपेक्षित फायदा का झाला नाही, यामागील शास्त्रीय कारणांचाही अहवालात समावेश करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात काही भागांत खरिपाची पिके संरक्षित सिंचनामुळे उभी आहेत. मात्र, सातत्याने पाऊस नसल्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी होत आहे. पिके संवेदनशील अवस्थेत असताना पावसाने दडी मारल्याने त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सध्याची उभी खरिपाची पिके वाचविणे हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख प्राधान्य राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा अहवाल केवळ महसूल विभागाच्या पर्जन्यमानाच्या नोंदीवर आधारित न ठेवता त्याला शास्त्रीय आधार देण्यात येणार आहे. यासाठी वनामकृवितील हवामान विभागाची मदत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पावसाची शास्त्रीय आकडेवारी, पावसातील खंड, जमिनीतील ओलावा, पिकांची स्थिती आणि संभाव्य उत्पादनातील घट याबाबत आवश्यक माहिती संकलित करून संयुक्त अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणीपुरवठा, अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री, जलसाठे आणि शासकीय उपाययोजनांचा प्रभावी वापर करण्याचेही सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, सध्याची खरिपाची पिके वाचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.
बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. चक्रधर चव्हाण, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, तालुका कृषी अधिकारी मुंजाजी धोत्रे, लघुपाटबंधारे विभागाचे गणेश अदमनकर, डॉ. मनोज घाटे, ए. एम. वाघ, गणपत के. शिंदे, रा. चं. मोरे यांच्यासह जलसंपदा, कृषी व अन्य संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
२.५ ते ५ मिलिमीटर पाऊसही खंड मानण्याचा विचार
सध्याच्या हंगामातील पिकांची अवस्था आणि पाण्याची गरज लक्षात घेता २.५ ते ५ मिलिमीटर झालेला पाऊसदेखील पावसाचा खंड मानता येईल का, याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. केवळ पावसाची एकूण आकडेवारी न पाहता प्रत्यक्ष पावसाचे दिवस, पावसामधील अंतर, जमिनीतील ओलावा आणि पिकांच्या संवेदनशील अवस्थेचा विचार करून निष्कर्ष काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धरणांतील पाणी खरिपासाठी सोडणार
खरिपाची पिके वाचविण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या वितरिकांमधून आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जायकवाडी, येलदरी, निम्न दुधना आणि करपरा प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करून खरिपाच्या पिकांना दिलासा देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.