पूर्णा : पूर्णा रेल्वे जंक्शनचे महत्त्व कमी करून त्याचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या प्रस्तावित चुडावा-मरसुळ रेल्वे बायपास विरोधात आता स्थानिक नागरिकांचा आवाज बुलंद झाला आहे. या आंदोलनाला बळ देताना, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी या प्रश्नी रेल्वे मंत्रालयाकडे दाद मागून संसदेत आवाज उठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाचा विकासाचा दावा आणि स्थानिक नागरिकांच्या अस्तित्वाची लढाई यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
शनिवारी, २७ जुलै रोजी, पूर्णा येथील सामाजिक कार्यकर्ते विधीज्ञ एम. ए. सईद, माजी नगरसेवक प्रवीण अग्रवाल, निखिल धामणगावे आणि प्रदीप नन्नवरे यांच्या शिष्टमंडळाने खासदार चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीची माहिती दिली. या बायपासमुळे पूर्णा शहराच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ओळखीवर होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर खासदार चव्हाण यांनी हा बायपास रद्द करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून संसदेतही हा मुद्दा मांडणार असल्याचे आश्वासन दिले.
दक्षिण मध्य रेल्वेने (दमरे) चुडावा ते मरसुळ दरम्यानच्या या नव्या रेल्वे बायपासला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी निधीही मंजूर केला आहे. हा मार्ग आडगाव लासिना, गौर आणि बरबडी शिवारातून जाणार असल्याने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा घाट घातला जात आहे. या तिन्ही गावांतील शेतकऱ्यांनी या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जर हा बायपास कार्यान्वित झाला, तर अकोला, आदिलाबाद आणि हैदराबादकडून येणाऱ्या रेल्वे गाड्या पूर्णा जंक्शनला न थांबता थेट वळवल्या जातील.
पूर्णा जंक्शन हे केवळ एक रेल्वे स्टेशन नसून, या शहराची जीवनवाहिनी आहे. ब्रिटिश आणि निजामशाही काळापासून हे एक ऐतिहासिक आणि मध्यवर्ती स्थानक राहिले आहे. रेल्वेची तब्बल १८० एकर जमीन, ९७१ कर्मचारी निवासस्थाने, रुग्णालये आणि कार्यालये येथे आहेत, जे या स्टेशनचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करते.
यापूर्वी लोकोशेड आणि इतर महत्त्वाची कार्यालये स्थलांतरित झाल्याने पूर्णा शहराला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यामुळे सुमारे ५,००० रोजगार संपुष्टात आले आणि बाजारपेठ खिळखिळी झाली. आता प्रस्तावित बायपासमुळे पूर्णा स्टेशन ओस पडून येथील उपहारगृहे, स्टॉल्स आणि इतर स्थानिक व्यवसायांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. खासदार अशोक चव्हाण यांच्या आश्वासनामुळे या लढ्याला नवी दिशा मिळाली आहे. पूर्णा शहराचे भवितव्य आता या बायपासच्या निर्णयावर अवलंबून असून, यावर केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.