किनवट : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि नाफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या ४ हजार ८९२ रुपये प्रति किंटल हमी भावानुसार सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे. शुक्रवार (दि.११) पर्यंत त्यासाठी १ हजार ०७४ शेतकऱ्यांनी आपले नाव नोंदणी ऑनलाईन पोर्टलवर खरेदीपूर्व केली आहे. नेटवर्कची समस्या असूनही त्यापैकी सुमारे ३०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या कागपत्रांची तपासणी बाजार समितीमार्फत करण्यात आलेली असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत सर्व काम पूर्ण होईल, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गजानन मुंडे पाटील, उपसभापती राहुल नाईक यांच्या निर्देशानुसार सचिव आर.एस.राठोड यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 'एनसीसीएफ'च्या वतीने जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये हमीभावाने मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणीसाठी १३ खरेदी केंद्र निश्चित केली असून, किनवट तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, किनवट आणि किनवट तालुका कृषिमाल प्रक्रिया सह. संस्था गणेशपूर (ता. किनवट) या दोन केंद्रांनाच उपरोल्लेखित शेतमाल हमीभावाने खरेदीची परवानगी आहे. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणीसाठी चालू हंगामातील मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांचा ऑनलाइन पीकपेरा नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधारकार्ड व बँक पासबुक इत्यादी कागदपत्रे संबंधित तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर देऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी राजेश हेमके यांनी केले आहे.
प्रत्यक्षात मूग, उडीद खरेदी १० ऑक्टोबर व सोयाबीन खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, किनवट तालुक्यात मूग, उडीदाचा पेरा खूप कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी याची नोंदणी केलेली नाही. सोयाबीनसाठी मात्र ०१ ऑक्टोबरपासून एक हजार ०७४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन आपले नाव नोंदणी केलेली आहे.
राज्यात सर्वत्र मूग आठ हजार ६८२ रुपये क्विंटल, उडीद सात हजार ४०० रुपये क्विंटल तर सोयाबीन चार हजार ८९२ रुपये क्विंटल हमी भावाने खरेदी केले जाणार आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उडीद व मुगाचे हाती आलेले पीक अतिवृष्टीमुळे खराब झाले तर नगदी पीक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पिकालाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमधून जे थोडेफार पीक शेतकऱ्यांच्या हाती लागले आहे. उडीद, मुगासोबतच सोयाबीनचा उतारादेखील चांगलाच घटला आहे. मात्र आधारभुत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.