The final decision regarding Hadgaon and Himayatnagar will be taken only after respecting public sentiment
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि प्रशासकीय सुलभतेसाठी महसूल विभागाचे पुनर्गठन करण्यात येत असले, तरी हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यांच्या जनतेवर कोणताही निर्णय लादला जाणार नाही. या दोन्ही तालुक्यांच्या लोकभावना आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा पूर्ण विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले. आमदार बाबूरावजी कदम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
महसूल विभागाच्या वतीने राज्यात ११ अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ प्रांत कार्यालये, ६९ अप्पर तहसील आणि २ नवीन तहसील कार्यालये प्रस्तावित आहेत. या संदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना सरकारने यापूर्वीच जाहीर केली आहे. या नव्या प्रस्तावात किनवट येथे नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रस्तावित असून, त्यामध्ये किनवट, माहूर, हदगाव आणि हिमायतनगर या चार तालुक्यांचा समावेश दाखवण्यात आला आहे. किनवट येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून तो भाग पूर्णपणे आदिवासी बहुल असल्याने तिथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय आवश्यकच आहे.
१२ जुलैला विभागीय आयुक्तांचा अहवाल येत्या १२ जुलै रोजी संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त या सर्व हरकती आणि सूचनांचा अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणार आहेत. शासन या प्रस्तावावर निर्णय घेताना हदगाव आणि हिमायतनगरच्या जनतेला जे अपेक्षित आहे, तोच निर्णय घेईल. दोन्ही तालुक्यांची मागणी शासन निश्चितपणे पूर्ण करेल, त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही काळजी करू नये, असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी शेवटी दिले.
७ जुलैपर्यंत हरकती नोंदवण्याची संधी
आमदार बाबूरावजी कदम यांनी हदगाव आणि हिमायतनगर ही दोन्ही तालुके किनवट कार्यालयापासून अत्यंत दूर अंतरावर असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होईल, हा मुद्दा सभागृहात आक्रमकपणे मांडला. तसेच हे दोन्ही तालुके नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच कायम ठेवावेत, अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी नागरिकांच्या अंतराची आणि गैरसोयीची अडचण मान्य केली. "नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सक्षम चालण्यासाठी किमान चार तालुके जोडणे आवश्यक असल्याने प्राथमिक रचनेत हा निर्णय घेतला होता. मात्र, जनतेला हे गैरसोयीचे वाटत असेल तर लोकभावनेचा आदर केला जाईल," असे मंत्री म्हणाले. या प्रस्तावावर २३ जून २०२६ पासून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असून, नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना ७ जुलैपर्यंत आपल्या हरकती नोंदवता येणार आहेत.