Proof from the government that we are helping the poor through GST cuts Ashok Chavan
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : येत्या दि. २२ तारखेपासून जीएसटी दरात कपात लागू होणार आहे. दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हा क्रांतीकारी निर्णय घेत आम्ही गरिबांचे हितैषी याचा पुरावा देत १४० कोटी जनतेला दिवाळी गिफ्ट दिल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण यांनी केला. गुरूवारी (दि. १८) त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
जीएसटी परिषदेच्या दि. ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याकरिता त्यांनी पत्रकारांना पाचारण केले होते. यावेळी भाजप महानगर अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर, नांदेड ग्रामीण उत्तर जिल्हाध्यक्ष अँड. किशोर देशमुख, नांदेड ग्रामीण दक्षिण जिल्हाध्यक्ष डॉ. संतुकराव हंबर्डे, गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, माजी महानगराध्यक्ष प्रवीण साले, जिल्हा प्रवक्ते संतोष पांडागळे व निलेश देशमुख बारडकर आदी उपस्थित होते.
खा. चव्हाण म्हणाले, जीएसटी बैठकीत मोदी सरकारने कराचे दर आणि त्याचे टप्पे याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे पूर्वर्वीचे ५, १२, १८ आणि २८ असे चार टप्पे यापुढे नसतील. तर ५ आणि २८ असे दोनच टप्पे असणार आहेत. पूर्वी ज्या ९९ टक्के वस्तुंवर १२ टक्के जीएसटी लागू होता. त्यावर आत केवळ ५ टक्के कर लागू असेल, तर २८ टक्के कर लागणाऱ्या वस्तूंपैकी बहुतांश वस्तुंवर सुद्धा ५ आणि काही मोजक्या वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी असेल. अशी केवळ घोषणा करुन सरकार थांबले नाही तर घटस्थापने दिवशी नवीन करसुधारणा सुद्धा बाज-रारात स्थापन झालेली असेल. या सुधारणेमुळे १४० कोटी देशवासियांना दिलासा मिळेल, असा दावा सुद्धा खा. अशोक चव्हाण यांनी केला.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर जीएसटीच्या माध्यमातून एक क्रांतिकारी करसुधारणा लागू केली. वेगवेगळे अनेक कर निरस्त करून बहुतांश वस्तूंवर जीएसटी हा एकच कर लागू झाला. त्यामुळे करप्रणालीत सूसुत्रता आली. त्याचा लाभ उद्योजक व व्यावसायिकांना झाला. जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि देशातील सर्व राज्य सरकारांचा उत्तम समन्वय साधण्यात आला. त्याचा परिणाम असा आहे की २०२४-२५ आर्थिक वर्षात २२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर संकलन झाले. २०१७-१८ मध्ये ७.१९ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. ७ वर्षातली ही वाढ तब्बल २०७टक्क्यांची आहे.
स्टार्टअपची संख्या दीड लाखांवर येत्या सोमवारपासून लागू होणाऱ्या जीएसटी कपातीमुळे बचत होणारा पैसा गुंतवणूक किंवा अन्य वस्तुंवरील खर्चाच्या रुपात पुन्हा अर्थव्यवस्थेत येईल. बाजारातील मागणी वाढून उत्पादनातही वाढ होईल. त्यातून रोजगार निर्मितीला गती मिळेल. केंद्र सरकारने कर कपात केली असली तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अनुकूल परिणाम लक्षात घेता हा निर्णय देशाच्या विकासाला, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल, असे खा. चव्हाण म्हणाले.