PM Awas 2 lakh 35 thousand 622 houses are incomplete in Nanded district
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा सर्वांना बरे या संकल्पनेसाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (पीएमएवाय) दूसरा टप्पा लागू केला आहे या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात २ लाख ४० हजार ४०४ घरांचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४ हजार ७८२ सरांचे बांधकाम पूर्ण झाले. जागेचा गुंता सुटत नसल्याने तसेच आधार अपडेट, स्थालांतरान, बैंक व्होरिफिकेशन यासह अन्य कारणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी कारणीभूत ठरत आहे.
परिणामी, २ लाख ३५ हजार ६२२ घरांचे बांधकाम अपूर्ण असून पूर्ण करण्याचे आब्यान जिल्हा परिषदेसमोर उभे ठाकले आहे. जिल्हा परिषदेशी निगडित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत डीआरडीए या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. यावर्षी शासनाने नांदेड जिल्ह्याला २ लाख ४० हजार ४०४ घरांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यानुसार पात्र व्यक्तींकडून अर्ज मागवण्यात आले. जि. प. च्या आवाहनानुसार सर्व १६ तालुक्यांतून नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी जीओ टॅगिंग व इतर निकषांच्या आधारे २ लाख २४ हजार ५१९ अर्जान मंजुरी दिली. आणखी १५ हजार ८८५ अर्जाची मंजूरी शिल्लक आहे. यापैकी पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा अशी चारही हप्त्यांची रकम प्राप्त करून केवळ ४ हजार ७८२ नागरिकांनी त्यांच्या घरांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे उर्वरित घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे. डीआरडीएच्या साप्ताहिक अहवालानुसार चालू आठवडयाची ही स्थिती आहे. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर जिल्ह्यात केवळ १.९९ टके बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
स्वतःची जागा नाही, ही मुख्य अडचण ठरतेय
सदर रहिवासी ज्या जागेत राहतात, ती जागा त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची नाही, ही खरी अडचण आहे. काही जणांकडे स्वतःची जागा आहे. परंतु ती त्यांच्या नावावर नाही. वारसा हक्काने त्यांना ती मिळू शकते. मात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यही सहजतेने तसे बक्षीसपत्र करून द्यायला तयार नाहीत.
अतिरिक्त निधीला मिळाली परवानगी
घरकुलांना नेहमीप्रमाणे १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तसेच स्वच्छता गृहासाठी १२ हजार रुपये व मनरेगा अंर्तगत (अकुशल) २७ हजार रुपये दिले जाते. यात केंद्रसरकारने अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यापैकी १५ हजार रुपये खर्चुन एक किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्माण करणारी यंत्रणा घरकुलावर बसवण्याची प्रक्रिया केली जाणार होती. या वाढीव निधीला राज्य शासनाला आता मंजुरी मिळाली असून ८ ते १० दिवसांत शासनाकडे पैसे जमा होतील त्यानंतर ते लाभार्थ्यांना मिळतील यासंबंधीचा अध्यादेश सोमवारी (दि.१० नोव्हेंबर) काढण्यात आला.