संजीव कुळकर्णी
नांदेड : उमरी तालुक्यातील तळेगाव येथील गट क्र.२८५मधील १५३ एकर जमिनीवर खरी मालकी कोणाची, याचा निवाडा करण्याचा प्रसंग तब्बल ४० वर्षांनंतर उद्भवल्यानंतर या प्रकरणात गोत्यात आलेले त्या गावातील देशमुख कुटुंब दुसर्‍या कायदेशीर लढाईमध्येही अयशस्वी ठरले आहे. नांदेडच्या अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी अगोदर त्यांचे म्हणणे नामंजूर केले होते. त्याविरोधात करण्यात आलेले अपील अपर विभागीय आयुक्तांनी नुकतेच फेटाळले.
वरील गावामध्ये एका अधिकृत रस्त्यावरुन उद्भवलेला वाद आणि त्यातून समोर आलेल्या कागदपत्रांतून गट क्र.२८५ मधील १५३ एकर जमीन शासनाची असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याच गावातील एक जागरुक नागरिक माधव रामचंद्र जाधव यांनी दत्तात्रय रमेश देशमुख व इतर १९ जणांविरुद्ध नांदेडच्या अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात जुलै २०२५मध्ये अर्ज दाखल केला होता.
नांदेडच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी १९८५ साली वरील जमिनीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयास जाधव यांनी आव्हान दिले; परंतु अपील दाखल करण्यास प्रदीर्घ विलंब झाल्यामुळे त्यांच्या विलंब माफी अर्जावर सुनावणी झाली.
तळेगाव येथील एका अधिकृत रस्त्याच्या कामात त्या गावातील प्रस्थापितांनी हरकत घेतल्यामुळे वाद उद्भवला होता. या वादाच्या निमित्तानेच अनेक जुनी कागदपत्रे जाधव यांच्या हाती लागली. त्यातून देशमुख कुटुंबाच्या ताब्यात गेलेली १५३ एकर जमीन शासनाची असल्याचे निदर्शनास आले. अपर जिल्हाधिकार्‍यांसमोर चाललेल्या प्रकरणात जाधव यांची बाजू शिवाजीराव कदम नागापूरकर यांनी मांडली.
वरील जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांतील महत्त्वाच्या नोंदीकडे अपर जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष वेधण्यात आले. या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांचे नव्हे, तर शासनाचे हित दिसून आल्यामुळे जाधव यांना झालेला विलंब क्षमापित करून हे प्रकरण गुणवत्तेवर तपासले जावे, असा निर्णय देण्यात आला होता.
अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या वरील निर्णयाला दत्तात्रय रमेशराव देशमुख (रा.तळेगाव) यांनी ऑगस्ट २०२५मध्ये अपर विभागीय आयुक्त यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले. एखाद्या प्रकरणात तब्बल ४० वर्षांचा विलंब माफ करण्याच्या कृतीविरुद्ध वेगवेगळे आक्षेप घेण्यात आले.
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अपर विभागीय आयुक्त डॉ.प्रताप काळे यांनी दत्तात्रय देशमुख यांचा पुनरिक्षण अर्ज नामंजूर करत नांदेडच्या अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी जुलै २०२५मध्ये दिलेला आदेश कायम केल्यामुळे दुसर्‍या कायदेशीर लढाईतही देशमुख अयशस्वी ठरले.
या प्रकरणाच्या निर्णयात डॉ.काळे यांनी एक महत्त्वाची बाब नमूद केली. एखाद्या प्रकरणात गुणवत्ता असेल, तर ते विलंबाच्या कारणास्तव फेटाळणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ साली एका दिवाणी प्रकरणात दिलेल्या न्याय निर्णयाचा संदर्भही त्यांनी दिला.
अपर विभागीय आयुक्तांनी देशमुख यांचे अपील फेटाळल्यामुळे नांदेडच्या अपर जिल्हाधिकार्‍यांसमोर मूळ प्रकरण चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे; पण दत्तात्रय देशमुख यांना या निर्णयाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असे सांगण्यात आले.
वरील प्रकरणात माधव रामचंद्र जाधव यांच्या वतीने अ‍ॅड.आशिष शिंदे यांनी बाजू मांडली. तळेगावमधील वरील जमीन शासनाच्या मालकीचीच असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्याही आता निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन आवश्यक ते कायदेशीर पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे संबंधितांत बोलले जात आहे.