किनवट: गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने किनवट तालुक्यात रौद्र रूप धारण केले आहे. शनिवारी (दि.१६) रात्रीपासून कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने तालुक्यातील सहा महसूल मंडळांमध्ये अक्षरशः हाहाकार माजवला आहे.
या ढगफुटीसदृश पावसाने हजारो हेक्टरवरील खरीप पिके पाण्याखाली गेली असून, अनेक ठिकाणी जनावरे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सिंदगी मोहपूर मंडळात तर गेल्या चाळीस वर्षांतील विक्रमी २५५.५ मिमी पावसाची नोंद झाल्याने परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.
प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी नांदेड जिल्ह्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी 'ऑरेंज अलर्ट' तर १७ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान 'यलो अलर्ट' जारी केला होता. हा अंदाज तंतोतंत खरा ठरवत पावसाने संपूर्ण तालुक्याला झोडपून काढले. रविवारी (दि.१७) सकाळी ८ वाजेपर्यंत तालुक्यातील नऊ महसूल मंडळांपैकी सहा मंडळांत अतिवृष्टी झाली. यामध्ये बोधडी, इस्लापूर, शिवणी, जलधरा, मांडवी आणि सिंदगी मोहपूर या मंडळांचा समावेश आहे. या पावसाने खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस आणि तुरीच्या पिकांची मोठी वाताहत केली असून, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे.
सर्वात भीषण परिस्थिती सिंदगी मोहपूर मंडळात निर्माण झाली आहे. येथे २४ तासांत तब्बल २५५.५ मिमी पाऊस कोसळला, जो हवामान खात्याच्या निकषानुसार 'अत्यधिक' श्रेणीत मोडतो. या पावसाने परिसरातील शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून, पिके अक्षरशः जमिनीवर झोपली आहेत. अनेक ठिकाणी ओढे आणि नाल्यांना पूर आल्याने १० ते १२ जनावरे दगावल्याची प्राथमिक माहिती आहे. प्रशासनाकडून नुकसानीचा पंचनामा करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
1 जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या मंडळनिहाय एकूण पावसाची नोंद दिलेली आहे. यामध्ये किनवट- 56.8 (609.6 मि.मी.); बोधडी- 115.3 (829.0 मि.मी.); इस्लापूर- 122.0 (742.3 मि.मी.); जलधरा- 93.8 (723.2 मि.मी.); शिवणी- 122.5(974.2 मि.मी.); मांडवी- 86.8 (666.4 मी.); दहेली- 41.3 (627.5 मि.मी.), सिंदगी मोहपूर 255.5(867.2 मि.मी.); उमरी बाजार 40.8 (623.9 मि.मी.) असा पाऊस झाला आहे. या हंगामात तालुक्यात आतापर्यंत अपेक्षित सरासरीच्या (६४८.१ मिमी) तुलनेत ११४.३% पाऊस झाला आहे. एकूण ७४०.४० मिमी पावसाची नोंद झाली असली, तरी एकाचवेळी कोसळलेल्या या मुसळधार पावसाने फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक केले आहे. या अस्मानी संकटामुळे शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला असून, आता शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नुकसानीचा आढावा घेत असून, अंतिम अहवाल आल्यानंतरच नुकसानीचा नेमका आकडा स्पष्ट होईल.