किनवट (नांदेड) : किनवट तालुक्यात यंदा विविध बँकांकडून जुलैअखेर 5 हजार 861 शेतकर्यांना एकूण 55 कोटी 33 लाख 29 हजार रुपयांचे खरीप पीककर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यामध्ये नवीन कर्जासह पूर्वीच्या कर्जाचे नूतनीकरण याचाही समावेश आहे. यंदा केवळ जिल्ह्याला लक्ष्यांक दिले असून, किनवटसह इतर तालुक्यांतील बँकांच्या कर्जपूर्तीचे लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आलेले नव्हते. कारण सत्ताधार्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याने अनेक शेतकर्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज फेडले नाही. मात्र, पुढे कर्जमाफी न झाल्याने इच्छुक शेतकर्यांचे यंदासाठीचे कर्ज बँकांनी पुनर्गठित केले आहे. नेहमीप्रमाणे यंदाही नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने खरीप कर्जवाटपात आघाडी घेतली.
किनवट शाखेने 812 शेतकर्यांना 8 कोटी 51 लाख 28 हजार रुपये, इस्लापूरने 387 शेतकर्यांना 2 कोटी 46 लाख 12 हजार रुपये, बोधडीने 728 शेतकर्यांना 7 कोटी 19 लाख 27 हजार रुपये, मांडवीने 89 शेतकर्यांना 55 लाख 56 हजार रुपये तर सारखणीने 477 शेतकर्यांना 3 कोटी 30 लाख 1 हजार रुपये वितरित केले. एकूण 2 हजार 493 शेतकर्यांना 22 कोटी 2 लाख 24 हजार रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले.
या खालोखाल महाराष्ट्र् ग्रामीण बँकेचा क्रमांक लागतो. त्यात किनवट शाखेने 282 शेतकर्यांना 2 कोटी 85 लाख रुपये, उमरीबाजार शाखेने 503 शेतकर्यांना 4 कोटी 97 लाख रुपये, बोधडी शाखेने 485 शेतकर्यांना 4 कोटी 72 लाख रुपये, इस्लापूर शाखेन 251 शेतकर्यांना 2 कोटी 70 लाख रुपये आणि शिवणी शाखेने 662 शेतकर्यांना 5 कोटी 29 लाख 61 हजार रुपये मिळून एकूण 2 हजार 183 शेतकर्यांना 20 कोटी 53 लाख 61 हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. नेहमीप्रमाणे यंदाही राष्ट्रीयीकृत बँकेचा वाटा कमीच राहिला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या किनवट शाखेने 614 शेतकर्यांना 6 कोटी 72 लाख 87 हजार रुपये, मांडवी शाखेने 52 शेतकर्यांना 78 लाख रुपये, सारखणी शाखेने 236 शेतकर्यांना 2 कोटी 05 लाख 21 हजार रुपये, इस्लापूर शाखेने 208 शेतकर्यांना 2 कोटी 44 लाख 12 हजार रुपये, गोकुंदा शाखेने 24 शेतकर्यांना 31 लाख 66 हजार रुपये तर गोकुळनगर शाखेने 36 शेतकर्यांना 35 लाख 58 हजार रुपये असे एकूण एक हजार 170 शेतकर्यांना 12 कोटी 67 लाख 44 हजार रुपयांचे खरीप पीक कर्ज वाटप केले आहे. कॅनरा या राष्ट्रीयीकृत बँकेने तर केवळ 15 शेतकर्यांना 10 लाख रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे.
दरवर्षीच्या अस्मानी संकटामुळे शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. अशा वेळी पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे गरजेचे असताना राष्ट्रीयीकृत बँका हात आखडता घेतात. शेती हा भांडवली व्यवसाय झाला असून सततच्या तोट्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे वेळेत व पुरेसा कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. बँकांना आजही उद्दिष्ट कमी ठेवले जाते आणि प्रत्यक्षात त्यातील निम्मेच कर्जवाटप होते. कर्जासाठी शेतकर्यांना अनेकदा बँकेत खेटे मारावे लागतात, ज्यामुळे वेळ, पैसा व श्रम खर्च होतो.
काही बँका मध्यस्थांमार्फत कर्जवाटप करतात आणि त्यासाठी ठराविक टक्केवारी आकारली जाते. हा शेतकर्यांवर अन्यायकारक आर्थिक भार ठरतो. वेळेत कर्ज उपलब्ध न झाल्यामुळे शेतकर्यांचा उद्देश साध्य होत नाही. त्यामुळे पीककर्ज वितरणातील या त्रुटी दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, सर्व बँका तसेच केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.