संग्रहित छायाचित्र Pudhari
नांदेड

अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करावे; मातंग समाजाची मागणी

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींना न्याय द्यावा,

पुढारी वृत्तसेवा

SC Reservation Sub Categorization

नायगाव : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींना न्याय द्यावा, अशी मागणी मातंग समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सचिव बालाजीराव खतगावकर यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यात अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू असून या प्रवर्गात ५९ जातींचा समावेश आहे. मात्र, आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या जातींपुरताच मर्यादित राहिला असून बहुतांश ५७ जाती अपेक्षित प्रतिनिधित्वापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्रात काही व्यक्ती न्यायालयीन निर्णयाबाबत चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने १६ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला असून त्यावरील हरकती नोंदविण्याची मुदत ३० एप्रिल २०२६ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, सन १९६० पासून आजपर्यंतचा सेवा भरतीतील अनुशेष तातडीने भरावा तसेच उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही मेगा भरती राबवू नये, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना समान संधी व समान दर्जा मिळावा, संविधानाने अपेक्षित केलेली सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती आणि लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

नायगाव येथे खासदार श्रीकांत शिंदे यांना निवेदनाची प्रत देण्यात आली. यावेळी रावसाहेब पवार, गणपत रेड्डी, रवींद्र भालेराव, भीमराव बैलके, एकनाथ वाघमारे, आर. एम. सूर्यवंशी, अॅड. बी. एम. वाघमारे, संभाजीराव शेळके, प्रमोद केसराळीकर, मल्हारी तोटरे, रामेश्वर गायकवाड, संग्राम बेलकर, नगरसेवक दयानंद भालेराव, बालाजी भालेराव, माधव भालेराव, सुरेश वाघमारे, माधव सोंजे, बापूराव गायकवाड, परमेश्वर वाघमारे, सुधाकर वाघमारे, प्रा. नागनाथ मनुरे, डॉ. भिष्म झुंजारे, डॉ. प्रभाकर गायकवाड यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT