विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत येत्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपत असून नवीन संचालकांची निवड करण्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुकीची तयारी सहकार विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेकडून सुरू झाली आहे. येत्या काही आठवड्यात मतदार यादी तयार होणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच बँकिंग कायद्यात गतवर्षी झालेल्या महत्त्वाच्या सुधारणेनुसार बँकेच्या विद्यमान संचालकांपैकी आठ जणांना सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) 2025’नुसार आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर (नागरी, जिल्हा मध्यवर्ती किंवा राज्य बँक) एका व्यक्तीस संचालक म्हणून जास्तीतजास्त दहा वर्षे काम करता येणार आहे. या दुरुस्तीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार असल्याचेही स्पष्ट झाल्यामुळे नांदेड जिल्हा किंवा जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरी-सहकारी बँकांमध्ये दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांना निवडणूक लढविता येणार नाही.
नांदेड जिल्हा बँकेवर 2005 ते 2015 दरम्यान प्रशासकीय मंडळाची राजवट होती. ही राजवट संपुष्टात आल्यानंतर 2016 ते 2021 या कालावधीत निवडणुकीद्वारे लोकनियुक्त संचालक मंडळ बँकेवर आले. त्यावेळी विद्यमान अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर यांच्यासह माजी अध्यक्ष मोहन पाटील टाकळीकर, प्रताप पाटील चिखलीकर, दिनकर दहीफळे, गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, बाळासाहेब पाटील रावणगावकर, नागेश पाटील आष्टीकर, प्रवीण पाटील चिखलीकर हे विद्यमान संचालकही निवडून आले होते. नंतरच्या निवडणुकीतही हे सर्व संचालक पुन्हा निवडून आल्यामुळे संचालकपदाच्या त्यांच्या कारकिर्दीस दहा वर्षे पूर्ण होणार आहेत.
जिल्हा बँकेची निवडणूक नजीक येऊन ठेपलेली असताना, काही विद्यमान संचालकांनी आपापल्या मतदारसंघांची बांधणी सुरू केल्याचे दिसत आहे. काही संचालक जिल्ह्याचे नेते खा.अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली तयार होणाऱ्या पॅनेलमध्ये आपली वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्नात आहेत तर काही काही संचालक निवृत्तीच्या किंवा माघारीच्या विचारातही आहेत. बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत कायद्यातील वरील दुरुस्तीसंदर्भात कोणताही विचार फेरविचार न झाल्यास वरील संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यात कायदेशीर बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
येथे मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील एका नागरी सहकारी बँकेतील बाधित संचालकांनी नव्या नियमांतील वरील तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांची अंतरिम दिलासा देण्याविषयीची विनंती या बेंचने फेटाळली आणि या प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत लांबणीवर टाकली.
वरील कायद्यातील नवीन तरतुदीचा फटका राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांमधील दिग्गज संचालकांना बसणार असल्यामुळे राज्य सरकारलाही या विषयात लक्ष घालावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी कायद्यातील त्रूटीही समोर आणल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात हा विषय केंद्रीय सहकार आणि अर्थमंत्र्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.
बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीनंतरची वरील तरतूद सध्यातरी कायम आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्हा बँकेच्या आठ विद्यमान संचालकांवर निवडणूक लढविण्यासंदर्भात अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. याबाबत बँक प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, कायद्यात दुरुस्ती झाल्याचे तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू असल्याचे सांगण्यात आले. कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोरील प्रकरणाची माहितीही सहकार विभागाकडे गेली आहे. सहकार विभागाने रिझर्व्ह बँकेची संपर्क साधला असल्याचे समोर आले आहे.