विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः भाजपाच्या नांदेडमधील राज्यसभा खासदाराने आपल्या प्रलंबित मागण्या-निवेदने मार्गी लावण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना तब्बल 41 बैठकांचे आयोजन करण्यास भाग पाडल्याच्या माहितीचा बराच गाजावाजा झाला, त्यास मोठी प्रसिद्धीही मिळाली. पण चार दिवसांतल्या बैठकांनंतर संबंधितांस दोन मागण्यांवर उत्तर मिळाल्याचे समोर आले आहे.
भाजपाच्या अशोक चव्हाण आणि डॉ.अजित गोपछडे या दोन राज्यसभा सदस्यांची कर्मभूमी नांदेड आहे. दोघांची निवड एकाचवेळी झाली; पण प्रसिद्धीच्या बाबतीत खा.गोपछडे आघाडीवर आहेत. मागील आठवड्यात त्यांच्यासंबंधीच्या एका बातमीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले, तरी गोपछडे यांच्या स्थानिक कार्यालयाने बैठकांची फलनिष्पत्ती जाहीर केली नाही.
1 ते 4 जून या कालावधीत मुख्य सचिवांकडे संबंधितांच्या बैठका होणार, असे सांगण्यात आले होते. पण 1 जून रोजी स्वतः गोपछडे नांदेडमध्ये पक्षीय घडामोडींमध्ये सहभागी होते. मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या कचेरीमध्ये वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते, अशी माहिती येथे मिळाली; पण स्वतः मुख्य सचिव बैठकीस हजर नव्हते.
मुख्य सचिवांनी एका खासदारासाठी अनेक बैठकांचे आयोजन केल्याची अंतर्गत माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यावर राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. अशा बैठकांमुळे अनिष्ट पायंडा पडेल, असे मत येथील एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केले. गोपछडे 2 जून रोजी मुंबईत होते, पण आपल्या प्रलंबित मागण्यांवरील बैठकांतून किती विषय मार्गी लागले, याची माहिती त्यांनी माध्यमांकडे गुरुवारपर्यंत कळविली नाही.
खा.गोपछडे मुंबईहून परस्पर दिल्लीला गेले. गुुरुवारी त्यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा यांची भाजपा केमिस्ट-फार्मासिस्ट सेलचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीकांत दुबे यांच्यासह भेट घेतली. महाराष्ट्रासह देशभरात वेगवेगळ्या औषधांचे ऑनलाइन विक्रीचे मोठे स्तोम माजले आहे. त्याचे अत्यंत घातक परिणाम होत असून या ऑनलाइन औषध विक्रीला आळा घालण्याची मागणी गोपछडे व दुबे यांनी मंत्र्यांकडे केली. या भेटीनंतर गोपछडे यांच्या यंत्रणेने तातडीने एक वृत्त जारी केले.
गोपछडे यांच्या विषयांशी संबंधित मुंबईतील बैठकांचा मोठा गाजावाजा झाल्यानंतर नांदेडमधील गोदावरी नदीच्या संदर्भात गोपछडे यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाच्या अवर सचिवांनी पर्यावरण विभागाच्या उपसचिवांना 1 जून रोजी पत्र पाठविले. त्यात गोपछडे यांच्या मागणीसंदर्भात उचित कार्यवाही करावी, अशी सूचना वरील विभागास देण्यात आली. त्यानंतर 3 जून रोजी नगरविकास व इतर खात्यांच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी खा.गोपछडे यांना एक पत्र पाठविले. या दोन पत्रांचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही विषयांची माहिती समोर आली नाही.