नांदेड : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या विकासाला गती देणारा आणि दोन महत्त्वाच्या शीख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा नांदेड-बिदर रेल्वे प्रकल्प आता अधांतरी सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी आपल्या वाट्याचा ५० टक्के निधी देण्यास कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या भूमिकेमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, माजी मुख्यमंत्री तथा खा. अशोकराव चव्हाण यांनी यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
नांदेड येथे गुरुवारी पार पडलेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) च्या बैठकीत रेल्वे विभागाच्या वतीने प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातून कर्नाटक सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेचा खुलासा झाला.
केंद्र सरकार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या ५०:५० टक्के भागीदारीतून हा १५७ किमी लांबीचा मार्ग प्रस्तावित होता. हा मार्ग पूर्ण झाला असता तर नांदेड ते बंगळुरू हे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झाले असते. पर्यटन, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध होणार होत्या. विशेषतः शीख भाविकांसाठी ही मोठी सोय ठरणार होती. मात्र, आता कर्नाटकच्या खोड्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटक सरकारची भूमिका अत्यंत निराशाजनक आहे. हा केवळ रेल्वे मार्ग नव्हता, तर दोन्ही राज्यातील जनतेच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न होता. या अन्यायाविरोधात मी केंद्र सरकार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहे.- खा. अशोकराव चव्हाण
महाराष्ट्राची भूमिका : महायुती सरकारने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच आपल्या वाट्याचा ५० टक्के खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला होता.
कर्नाटकचा नकार : रेल्वे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पात आर्थिक भागीदारी करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
नांदेड-बिदर रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी १५७ किलोमीटर इतकी आहे. यापैकी १०१ किलोमीटरचा मार्ग हा महाराष्ट्राच्या हद्दीतून जाणार असून उर्वरित ५६ किलोमीटरचा मार्ग कर्नाटकातून नियोजित आहे. हा रेल्वे मार्ग प्रामुख्याने श्री हजूर साहिब (नांदेड) आणि श्री नानक झिरा साहिब (बिदर) या दोन महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना एकमेकांशी जोडणार आहे.