उमरखेड: राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सध्या प्रशासनासाठी मोठी ‘डेडलाईन’ ठरत आहेत. निवडणूक आयोगावर आधीच मोठा ताण असताना, डिसेंबरच्या मध्यात होणारे हिवाळी अधिवेशन आणि शासनाच्या विविध कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समितींच्या (पं.स.) निवडणुका हिवाळी अधिवेशनानंतरच होण्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तवला जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीची अधिसूचना अजून जाहीर झालेली नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मागील तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू असून जि.प. आणि पं.स. निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही ही प्रक्रिया काही महिन्यांसाठी थांबवण्यात आली होती.
याशिवाय अनेक तालुक्यांमध्ये आरक्षण प्रक्रियेतील विलंब, नव्या सुधारित मतदार याद्या तयार करणे, आणि कर्मचारी उपलब्धतेची कमतरता अशा अनेक अडचणी प्रशासनासमोर उभ्या आहेत. विशेषतः आरक्षण पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे कठीण आहे. मतदान केंद्रांची नवीन आखणी, आवश्यक सुरक्षा दलांची उपलब्धता, मतदान अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ आणि जटिल आहे.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच विधानसभा हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने, या काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध होणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अधिवेशनादरम्यान विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी नागपूरमध्ये उपस्थित राहतात. त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापनासाठी लागणारे अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दल आणि इतर संसाधने उपलब्ध राहणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर जि.प. आणि पं.स. निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
तज्ञांच्या मते, निवडणुका जानेवारी अखेरपूर्वी होण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम अधिवेशन संपल्यावरच जाहीर होईल. निवडणूक आयोगाला आरक्षण पुनर्विलोकन, मतदान केंद्रे अंतिम करणे, कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण, मतदान सामग्री उपलब्धता आणि सुरक्षा नियोजन या सर्व गोष्टी अल्पावधीत पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे या ‘डेडलाईन’मुळे प्रशासनाला मोठ्या ताणाचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे.
दरम्यान, निवडणुकीच्या तारखेवर अजूनही राज्य शासनाने कोणतेही ठोस विधान केलेले नाही. निवडणुका वेळेत होतील की पुन्हा पुढे ढकलल्या जातील, याबाबत नागरिक आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी प्रत्यक्ष पातळीवरील तयारी अपुरी असल्याने, निवडणुका कधी आणि कशा पार पडतील हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.