किनवट ( नांदेड ) : शहरासह ग्रामीण भागात हॉटेल, चहा टपऱ्या, खानावळी आणि वाहनांतही घरगुती गॅस सिलिंडरचा खुलेआमपणे बिनधास्त वापर होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर गॅसचा असा वापर होत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला असून, पुरवठा विभाग वा संबंधित यंत्रणा कारवाईकडे डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
किनवट शहराची मुख्य बाजारपेठ, जुनी भाजी मंडई, पंचायत समिती, बसस्थानकाजवळच्या परिसरासह गोकुंदा येथील काही हॉटेल्स, नाश्ता व चायनीज सेंटर्स, वडापावच्या गाड्या व चहा टपऱ्यांवर व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी घरगुती गॅस सिलिंडर सर्रास वापरले जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य माणसाच्या नजरेस हा प्रकार सहज पडतो, मात्र पुरवठा विभागाला मात्र तो दिसत नाही, ही बाबच नागरिकांत संशय निर्माण करणारी व खटकणारी ठरत आहे.
घरगुती गॅससाठी शासन अनुदान देत असल्याने त्याचे दर व्यावसायिक सिलिंडरपेक्षा जवळपास निम्मे असतात. सध्या १९ किलो वजनाच्या निळ्या रंगाच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर १,६८५ रुपये असताना, १४.२ किलो वजनाचा लाल रंगाचा घरगुती सिलिंडर केवळ ८७८.५० रुपयांना मिळतो. तसेच नवीन प्रकारच्या १० किलो वजनाच्या 'कंपोझिट' घरगुती सिलिंडरची किंमत ६३५ रुपये आहे. त्यामुळे अनुदानित आणि विनाअनुदानित गॅसच्या दरांतील मोठी तफावत या गैरप्रकाराला खतपाणी घालत असल्याचे मानले जात असून, अधिक नफा मिळविण्यासाठी व्यावसायिक घरगुती सिलिंडरचाच वापर करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरक्षिततेकडे थोडेसेही दुर्लक्ष झाल्यास गंभीर अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय ग्रामीण भागातील काही वाहनांमध्ये अनधिकृतपणे गॅस सिलिंडरचा वापर होत असल्याची चर्चा उघडपणे होत आहे.
शासन नियमानुसार एका कुटुंबाला वर्षाला केवळ १२ घरगुती सिलिंडरपुरता पुरवठा केल्या जातो. तरीदेखील मोठ्या प्रमाणात हे सिलिंडर व्यावसायिकांच्या हाती कसे पोहोचतात, हा गंभीर प्रश्न आहे. एजन्सीतून ग्राहकांच्या नावाने अधिकृतपणे सिलिंडर बाहेर जात असले तरी त्यातील काही ग्राहकांपर्यंत ते पोहोचतच नाहीत. अल्प वापर करणाऱ्यांकडून अधिक पैसे देऊन सिलिंडर बुक करून त्यांचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचीही शंका व्यक्त केली जात आहे. गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेची कारणे काहीही असली, तरी त्याचा खुलेआम गैरवापर नेमक्या कुणाच्या छत्रछायेखाली सुरू आहे, हा कळीचा मुद्दा ठरत असून, या गैरप्रकाराविरुद्ध पुरवठा विभागाने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.