Nanded News |
बिलोली : बिलोली शहरातील शासकीय गायरान जमिन सर्व्हे नं. १५९ /१/ए हनुमान मंदीर परिसरात अनधिकृतपणे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता व्यापारी गाळे बांधून त्यांची खरेदी-विक्री केली आहे. व्यापारी गाळे तात्काळ जमिनदोस्त करुन ती जागा शासनाच्या ताब्यात द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे असताना २० वर्षांपासून व्यापारी गाळे पाडण्यात आलेली नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सात दिवसाच्या आत संबंधीत गाळे पाडण्यात यावे, असे लेखी आदेश बिलोली नगर परिषद बिलोलीचे मुख्याधिकाऱ्यांनी गाळे धारकांना दिले आहेत.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गाळे धारकांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी माहिती अधिकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष शेख जाकीर शेख सगीर यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने २३ मे रोजी मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारक गंगाधर सिद्राम चिंचोळे, सत्यणारायण गोविंदराव उप्पलवार, विकास रमेशअप्पा कासराळीकर, पुरुषोत्तम ज्ञानेश्वर गंगावार, संतोष पाटील, उमेशअप्पा कासराळीकर, उत्तम पिराजी दरकासे, विनोद राजेंद्र जोशी, फारुख पटेल खाजा पटेल, शिलाबाई व्यंकटराव बासटवार, पुरुषोत्तम ज्ञानेश्वर गंगावार, माधव गंगाराम चौधरी, हनुमान ट्रस्ट नावे, शिवकुमार हनमलु गंगावार, अशोक लक्ष्मण सुरोड, शैलजा शंकर पुपलवार, अशोक हाणमंतराव हांडे पा, सुधीर पानकर, पुरुषोत्तम ज्ञानेश्वर गंगावार, व्यंकटेश मोतीवार, संध्या रमाकांत सुर्यवंशी, अशा २३ अतिक्रमणधारकांना नोटीस काढण्यात आली. नोटीस दिलेल्या तारखेपासुन सात दिवसाच्या आत अतिक्रमण काढुन घेण्यास सांगितले आहे. सात दिवसाच्या आत अतिक्रमण न काढल्यास नियमानुसार नगर परिषदे मार्फत अतिक्रमण काढण्यात येणार असल्याचे नोटीस पत्रात नमुद आहे.
१३३४ सालीच्या म्हणजे निजाम सरकारच्या महसूल जमाबंदी विभागात केलेल्या नगर रचना विभागाने १९७८ मध्ये बिलोली शहराचा सर्व्हे तसेच विकास आराखडा तयार केला. त्यामध्ये सुद्धा व्यापारी गाळे हे शासकीय गायरान जमिनीतच खोटी कागदपत्रे तयार करुन खरे असल्याचे दर्शवून बांधकाम करण्यात आले. या व्यापारी गाळ्यांसंबंधात बिलोली स्थानिक लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या न्यायालयात रिट पिटीशन, सिव्हील पिटीशन, जनहित याचिका दाखल केली. ज्याचे क्रमांक राईट पिटीशन 1570/2022 सिव्हील अप्लीकेशन क्र. 6109/2004, सिव्हील अप्लीकेशन क्र. 7593/2014 नुसार दाखल केले. न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही होणार आहे, अशी माहिती माहिती अधिकार संरक्षण समिती संस्थापक अध्यक्ष शेख जाकीर शेख सगीर यांनी दिली.