नांदेड : प्रशांत भागवत
प्रधानमंत्री आवास योजनेसह व राज्य सरकारच्या आवास योजनेतून घरकुल लाभार्थ्यांना हक्काची घरे मंजूर झाली आहेत. मात्र घरकुल लाभार्थ्यांकडे जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे घरकुलाचे बांधकाम रखडले होते. सदर प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेंपासुन कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये म्हणून, घरकुल लाभार्थ्यांना आता स्वतःच्या मालकी हक्काच्या शेतातही घरकुल बांधकाम करता येणार आहे. या करीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक नागरिकांचे हक्काचे घर असावे यासाठी शासन स्तरावरून प्रधानमंत्री आवास योजनेसह ग्रामीण व राज्य आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर केले जाते. मात्र विविध योजनेमध्ये घरकुल मंजूर होऊनही लाभार्थ्यांकडे स्वताच्या मालकी हक्काची जागा उपलब्ध नसल्याने घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला असता अनेक घरकुल लाभार्थ्यांकडे जागा उपलब्ध नसल्याची अडचण समोर आली. गावांमध्ये स्वताच्या मालकीची जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक घरकुल लाभार्थी स्वत:च्या शेतात घरकुल घरकुल बांधकाम करण्यास तयार आहे. असे निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र महसूल जमीन १९६६ कलमं ४१ नुसार घरकुल लाभार्थ्यांना शेतात ५०० स्केअर फुट बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे घरकुल मंजूर होऊनही जागेअभावी बांधकाम न करणाऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना ५०० स्केअर फुट जागेत बांधकाम करता येणार आहे. लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या नावे शेती (सात बारा) असणे गरजेचे आहे.
जो लाभार्थी शेतात घरकुल बांधकाम करण्यास इच्छुक आहेत. त्यांनाच घरकुल बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. घरकुल लाभार्थ्यांच्या शेतातील घरकुलाचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतची नोंद संबंधित तलाठ्या मार्फत सात बाऱ्यावर घेण्यात येणार आहे. त्याच आधारे गाव नमुना ८ ला शासन घरकुल म्हणून नोंद घेण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. जिल्हयात गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षीही ७३ हजार घरकुलाचे टार्गेट देण्यात आले आहे, मात्र गेल्या वर्षी व त्यापूर्वी घरकुल मंजूर झालेल्या बहुतांश लाभार्थ्यांना जागेअभावी घरकुलाचे बांधकाम सुरू करता आले नव्हते, उमरखेड, महागाव व पुसद, या तीन तालुक्यात जागेची सर्वाधिक अडचण आहे. अन्य तालुक्यात घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याची माहिती ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून देण्यात आली आहे.