नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : "सर्वसामान्यांसह गोरगरीब जनता, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या आरोग्यसेवेचा मुख्य आधार असलेल्या शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांची अनुपस्थिती, प्रशासकीय गैरव्यवहार, रुग्णांना दिला जाणारा निकृष्ट आहार आणि उपचार उपलब्ध असतानाही रुग्णांना दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्याच्या प्रकारांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. या गंभीर प्रकारांची सखोल चौकशी करून दोर्षीवर कठोर कारवाई करावी," अशी आग्रही मागणी नायगावचे आ. राजेश पवार यांनी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली आहे.
आरोग्य जनसंवाद यात्रेनिमित्त नांदेड येथे आयोजित बैठकीत आमदार पवार यांनी नायगाव विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेतील अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आरोग्यसेवेतील अनियमितता, डॉक्टरांची गैरहजेरी, नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाउन्सचा गैरवापर, रुग्णांच्या आहारातील गैरप्रकार, अनावश्यक रेफरल तसेच धर्माबाद व उमरी येथील रुग्णालयांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
काही शासकीय डॉक्टर खासगी वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर शासनाकडून नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाउन्स (एनपीए) घेत असतानाही प्रत्यक्षात स्वतःचे खासगी दवाखाने चालवत असल्याच्या तक्रारी आ. पवार यांनी मांडल्या. काही डॉक्टर शासकीय रुग्णालयातील कर्तव्यावर अनुपस्थित राहून खासगी व्यवसाय करत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा डॉक्टरांची चौकशी करून नियमभंग सिद्ध झाल्यास त्यांच्याकडून नियमबाह्यरीत्या घेतलेल्या भत्त्याची वसुली करण्यासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी सांगितले. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली, फेस रेकग्निशन आणि आवश्यकतेनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपस्थिती पडताळणी प्रणाली लागू करावी. ही यंत्रणा जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्षाशी जोडून उपस्थितीवर नियमित देखरेख ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यामुळे खोटी उपस्थिती दाखवणे, दुसऱ्याकडून ड्युटी करून घेणे आणि गैरहजर राहूनही वेतन घेणे यांसारख्या प्रकारांना आळा बसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना, विशेषतः माता-भगिनींना व पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार पौष्टिक आहार पुरवण्याची तरतूद आहे.
मात्र प्रत्यक्षात या आहारपुरवठ्यामध्ये गंभीर अनियमितता होत असल्याचा मुद्दा आ. पवार यांनी उपस्थित केला. काही ठिकाणी मूळ कंत्राटदार स्वतः आहार पुरवठा न करता अनेक वर्षांपासून इतर व्यक्तींना काम उपकंत्राटाने देत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे रुग्णांना निकृष्ट दर्जाचे, अपुरे आणि निर्धारित प्रमाणापेक्षा कमी भोजन मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही रुग्णालयांमध्ये व्यवस्थित ताट-वाट्यांची सुविधादेखील नसून कागदी प्लेटमध्ये भोजन दिले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. विशेष म्हणजे, आ. पवार यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णांच्या आहारातील भाजीपाला किती ग्रॅम असावा, लाडू किती व कशा स्वरूपात द्यावा, अंडी किती वेळा द्यावीत, याबाबत विचारणा केली असता अनेक अधिकाऱ्यांना या निकषांची माहिती नसल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले. "एखाद्या गरीब शेतकऱ्याला किंवा मजुराला उपचारासाठी एका दवाखान्यातून दुसऱ्या दवाखान्यात आणि तेथून तिसऱ्या दवाखान्यात पाठवले जाते. यात त्याचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होतात, असेही आ. पवार निदर्शनास आणून दिले.
अनावश्यक रेफरलमुळे रुग्णांची फरपट
बैठकीमध्ये आ. पवार यांनी उपस्थित केलेला आणखी एक अत्यंत गंभीर मुद्दा म्हणजे शासकीय आरोग्य संस्थांमधून रुग्णांना अनावश्यकपणे दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अनेक ठिकाणी उपकेंद्रातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ग्रामीण रुग्णालयात आणि ग्रामीण रुग्णालयातून नांदेड येथील मोठ्या रुग्णालयात रुग्णांना पाठवले जाते. वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेले रेफरल निश्चितच झाले पाहिजे. मात्र संबंधित आरोग्य संस्थेत उपचाराची सुविधा उपलब्ध असतानाही केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी रुग्णांना पुढील रुग्णालयात पाठवणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षातील रुग्ण रेफरलचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली. धर्माबाद उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा वाढविणे, उमरी येथील कर्मचारी निवासस्थानासाठी आवश्यक तो निधी देण्याची आग्रही मागणीही आ. पवार यांनी मंत्र्यांकडे केली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करा
जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असल्याचे आ. पवार यांनी बैठकीत सांगितले. अनेक आरोग्य संस्थांमध्ये सुमारे ६० ते ७० टक्के डॉक्टर नियमितपणे कर्तव्यावर उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. काही डॉक्टर स्वतःच्या अनुपस्थितीत इतर नियुक्त डॉक्टरांना पैसे देऊन आपली ड्युटी करून घेत असल्याच्या, तसेच या गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून जिल्हास्तरावरील काही वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही आर्थिक लाभ दिला जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.