Contractors' payments worth Rs 3,000 crores pending in Nanded district
संजीव कुळकर्णी
नांदेड : सांगली जिल्ह्यातील तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी कर्जाच्या बोजाला कंटाळून आत्महत्या केल्यानंवर शासनाच्या सार्वजनिक चांधकाम आणि अन्य विभागांमध्ये कंत्राटदारांच्या थकीत असलेल्या देयकांचा विषय आता ऐरणीवर आला असून नांदेड जिल्ह्यात बांधकाम खात्यातच अडीच हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याची माहिती कंत्राटदारांच्या संघटनेने समोर आणली आहे. जलसंपदा विभाग, नांदेड जिल्हा परिषद, नहिड मनपा या विभागांकडेही कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके थकीत असल्याचे संबंधित विभागांकडून सांगण्यात आले.
हर्षल पाटील या कंत्राटदाराने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील दोड कोटी रुपयांचे एक काम दीड सर्वांपूर्वी केले होते; पण या कामाचे देयक न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाहत गेला. त्यातून आलेल्या तणावातून त्यांनी दीन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली. हर्षल पाटीलच्या आत्महत्येनंतर सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय कंत्राटदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा पुकारलेला असतानाच नांदेडमध्ये बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नांदेड शाखेचे सभासद असलेल्या कंत्राटदारांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीत हर्षल पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
या संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले असून मागील सर्व कामांची देयके प्रदान केल्याशिवाय कोणत्याही विभागाने नवीन निविदा काढू नयेत तसेच कोणत्याही कामासाठी १०० टक्के आर्थिक तरतूद करूमच निविदा प्रकाशित करण्याची मागणी केली. या संघटनेने संकलित केलेल्या माहितीनुसार बांधकाम विभागाच्या नांदेड मंडळाकडे अडीच हजार कोटींची देयके धकीत आहेत. ही थकीत देयके अदा करण्यासाठी नांदेड मंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश रावळकर, सचिव सुनील जोशी आणि उपाध्यक्ष सुरेश पळशीकर यांनी केली.
नांदेड जिल्ह्याला दिवंगत शंकरराव चव्हाण आणि त्यांच्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाची दीर्घ परंपरा आहे, शंकरराव व नंतर अशोकरावांमुळे नांदेड जिल्ह्यात जलसंपदा आणि बांधकाम या शासकीय विभागांची वेगवेगळी कार्यालये नांदेडमध्ये स्थापित झाली. या सर्व कार्यालयांतर्गत अनेक विभाग कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत अनेक कामे सुरू असली, तरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील या महत्वाच्या विभागांकडे निधीचा ओघ आटला असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्ह्यातील तेव्हाच्या सत्ताधारी आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे संबंधित मंत्र्यांकडून मंजूर करून आणली. निवडणुकीपूर्वी शेकडो कामांच्या भूमिपूजनाचा गाजावाजा करण्यात आला. पण यांतील बहतांश कामांना निधी आलेला नसल्यामुळे जिल्हाभरातील कंत्राटदार गोत्यामध्ये आले आहेत.
नांदेड पाटबंधारे मंडळात नडिडसह हिंगोली व परभणी जिल्ह्याचा अंतर्भाव आहे. या मंडळातील वेगवेगळ्या विभागांकडे कंत्राटदारांची सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे मंडळाच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. नांदेड-वाघाळा मनपातर्फे शहरात वेगवेगळ्या भागात रस्ते आणि इतर कामे भरपावसाळ्यात सुरू आहेत. मनपाला कंत्राटदारांचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे देणे असल्याची माहिती अपर आयुक्त गिरीश कदम यांनी दिली, मनपामार्फत सुरू असलेल्या ज्या कामांना शासनाचा निधी मंजूर झाला आहे, त्या कामांच्या देयकांमध्ये कुठलीही अडचण नसल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या वित्त आणि लेखा विभागाकडे चौकशी केली असता जालजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची ९५ कोटी रुपबांची देयके प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. गट व मधील वेगवेगळ्या कामांचद्दल २०० कोटी रुपयांचे देणे आहे. नवीन आर्थिक वर्षात जुन्या आणि नध्या कामांसाठी शासनाकडून निधीच आलेला नसल्याचे वित्त व लेखा विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले.