Wardha Yavatmal Nanded Railway Project
उमरखेड : वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी माती व गौण खनिज उत्खनन करताना ‘अमृत सरोवर’ योजनेचा गैरवापर करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी बुडविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदार अमोल कोमावार यांनी केला आहे. उमरखेड तालुक्यात केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आलेले एक अमृत सरोवर दाखवावे आणि एक लाख रुपयांचे बक्षीस घ्यावे, असे खुले आव्हान त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
कोमावार यांनी ११ ऑगस्ट रोजी तहसीलदारांसह जिल्हाधिकारी, मिशन अमृत सरोवरचे अधिकारी आणि विभागीय महसूल आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. योजनेच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या खोदकामाच्या परवानग्या आणि ‘झिरो रॉयल्टी’च्या सवलतींची सखोल चौकशी करून त्या रद्द कराव्यात, तसेच दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अमृत सरोवर योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात जलसाठे निर्माण करणे, भूजल पातळी वाढविणे आणि नागरिक व जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे हा आहे. मात्र, उमरखेड तालुक्यात योजनेचे निकष, आकारमान, स्थान आणि ग्रामहिताच्या अटी डावलून गौण खनिज उत्खननासाठी तिचा वापर झाल्याचा आरोप कोमावार यांनी केला आहे. गावांपासून दूर असलेल्या ठिकाणी कागदोपत्री तलाव दाखवून उत्खनन करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
रेल्वे प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या गौण खनिजावर शासनाची रॉयल्टी कोणत्या नियमाने माफ करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मे. पावर मॅक प्रोजेक्ट लिमिटेड–आरएसव्हीसीपीएल (जेव्ही) या कंपन्यांवर करण्यात आलेला दंड नंतर माफ करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी तक्रारीत केला आहे.
कंत्राटदारांनी शेतकऱ्यांना मुरमाड जमिनीतील गौण खनिज काढून त्याऐवजी काळी माती देण्याचे आमिष दाखविल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी असून, ‘एक तलाव दाखवा, एक लाख घ्या’ या आव्हानामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.