जालन्यातील ७ नगरसेवक निलंबित; नांदेडच्या 'त्या' नगरसेवकांना मात्र अभय!

7 Councilors from Jalna Suspended; 'Those' Councilors from Nanded, However, Granted Immunity!

नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा नांदेड महानगरपालिका स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आदेश धुडकावून लावणाऱ्या नगरसेवकांवर आजपर्यंत कुठलीच कारवाई झालेली नसताना दुसरीकडे अशाच प्रकरणात जालना येथील ७ नगरसेवकांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. दोन्ही ठिकाणचे प्रकरण एकसारखेच असताना नांदेड येथील दोषी नगरसेवकांना सपकाळ यांनी अभय दिल्याचा आरोप होत आहे.

नांदेड महानगरपालिकेत काँग्रेस-बंचित आघाडीचे १५ नगरसेवक असून संख्याचळानुसार आघाडीला दोन स्वीकृत सदस्य मिळाले आहेत. स्वीकृत सदस्यासाठी काँग्रेसमधून इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने पराभूत उमेदवाराला ही संधी न देण्याचे आदेश सपकाळ यांनी दिले होते. यावरून स्थानिक काँग्रेसमधील गटबाजी चव्हाट्यावर आली होती.

मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यपदाची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर पक्षातील एका गटाने सपकाळ यांच्यावर दबावतंत्र सुरु केले. २४ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाध ारण सभेपूर्वी सपकाळ यांनी स्वीकृत सदस्यपदासाठी निश्चित केलेले नाव डावलून काँग्रेसच्या एका गटाने माजी नगरसेवक मुना अव्यास यांचे नाव पुढे केले आणि त्यांची स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लागली.

प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी पाठविलेले नाव न स्वीकारता दुसऱ्याच उमेदवाराला ही संधी देवून पक्षादेश धुडकावून लावल्याचा आरोप पक्षातील काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी केला. आदेश न मानणाऱ्या नगरसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरली होती. विशेष म्हणजे जालना महापालिकेतही स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेत असाच गोंधळ झाला होता तेथे काँग्रेस नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षाला उघड मदत केली होती.

या प्रकरणी प्रदेशाध्यक्षांनी चौकशी अहवाल मागवून दोषी नगहरसेवक फारुक तुडीवाले, इम्रानखान अमानुल्ला खान, फरआना अ. रऊफ अंसारी, सुनील बोरडे, मयूरी दिनेश देने, रुबीना मजीद पठाण, अनिल अशोक तिरुस्खे या सात जणांना काँग्रेस पक्षातून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्याचे आदेश पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अॅड. गणेश पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात

जालना महापालिकेत घडलेला प्रकार आणि नदिड महापालिकेतील प्रकार सारखाच आहे. नांदेड येथेही काँग्रेस नगरसेवकांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपलाच मदत केली आहे. त्यामु‌ळे या प्रकरणातील दोषी नगरसेवकांवरही सपकाळ यांनी शिस्तभंगाची कारवाई का केली नाही? असा असा सवाल काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सपकाळ यांच्या दुटप्पी धोरणाबाबत कार्यकत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्वीकृत सदस्य निवडीप्रमाणेच विरोधी पक्षनेतेपदासाठीही काँग्रेसमधील एक गट सक्रिय असून वरिष्ठांशी कुठलीही चर्चा न करता न्यायालयात धाव घेण्याची भाषा करीत आहेत. कुठल्याही निवड प्रक्रियेत पक्षश्रेष्ठींना विश्वासात घ्यायचेच नाही, अशी या गटाची भूमिका आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.