मराठवाडा हा भारत व महाराष्ट्रातील हा एक अत्यंत निसर्ग व मानव प्रतिभासंपन्न प्रदेश आहे. आज मराठवाड्याची लोकसंख्या सव्वादोन कोटी म्हणजे महाराष्ट्राच्या 13 कोटी लोकसंख्येपैकी 16 टक्के लोक येथील आठ जिल्हे व 76 तालुक्यात राहतात. या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 65 हजार चौ.की.मी. म्हणजे 65 लाख हेक्टर असून राज्य क्षेत्रफळाच्या ते 21 टक्के आहे. मात्र, या प्रदेशाच्या वाट्याला राज्य उत्पन्नातील जेमतेम दहा टक्केच हिस्सा प्राप्त होतो.
कारण येथील शेतकरी व शेतमजूराला त्याच्या श्रमाचे व मालाचे मोल फार कमी मिळते. बहुसंख्य शेतकर्यांची शेती आतबट्ट्याची आहे. त्यातच येथील धरण व वीज योजना साखर, दूध, अन्नप्रक्रिया उद्योग भ्रष्ट पुढार्यांनी खाऊन फस्त केले. भ्रष्टाचार पश्चिम महाराष्ट्रातही आहे, मात्र मराठवाडा व विदर्भाच्या नेत्यांनी फळ चोखण्याऐवजी बीज फस्त केले. परिणामी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, महागाईने त्रस्त सामान्य जनता व सत्ता संपत्ती मस्त नेते!
येथील जमीन खोल काळीची व सुपीक शेती. मात्र, पीपकरचनेतील अनाठायी बदल, धूप, कुरणे, झाडझाडोरा, वनआच्छादनात लक्षणीय घट आणि जैवविविधतेचा र्हास यामुळे शेती नापीक बनली आहे. पर्जन्यमानही येथील सर्व शेती पाण्याच्या गरजा भागविण्यास आवश्यकतेएवढे आहे. पशुधनही मुबलक आहे. मात्र, त्यात मोठी घट होत आहे.
अजिंठा, वेरूळचे स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला, पैठणी व हिमरू वस्त्र परंपरा, बिदरी व अन्य शिल्प या महान वारसांचा सध्याचे ऐहिक जीवन सुखी व समृद्ध करण्यासाठी जो वापर व विनियोग कल्पकतेने करावयास हवा होता, त्याकडे नेत्यांचे साफ दुर्लक्ष झाले. नानाविध वस्तू गावोगावी बनवल्या जात होत्या. त्याची प्रचिती चाळीस वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्या वस्तू आठवडी बाजारात येत असत, त्याचे स्मरण केल्यास येईल. मात्र तथाकथित आधुनिक बाजाराने यावर आक्रमण करून त्यांना संपवले. साहजिकच लोक लाचार व पंगू झाले. मराठवाड्यातील जनतेने आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना याचा जाब विचारला पाहिजे.
निझाम राजवटीत सरंजामी सावकारी व शिक्षण अभावाची जी विदारक अवस्था होती त्यावर मात करण्यासाठी शिक्षण व सहकार ही दोन प्रभावी आयुधे होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणात मोठी प्रभावी कामगिरी केली होती. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने मिलिंद महाविद्यालय हे पहिले पदवी शिक्षण देणारे महाविद्यालय औरंगाबादेत स्थापन करून दलित-बहुजनांना त्यांनी शिक्षणाचे दालन उघडले. नंतरच्या काळात मात्र बाबासाहेबांचा शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मंत्र नवशिक्षित विसरले. दुसरी महत्त्वाची अधोगती म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण, सुमारीकरण व विकृतीकरण झाले.
शिक्षण व सहकाराच्या माध्यमाने जिल्ह्या -जिल्ह्यात कोट्यधीशच नव्हे तर अब्जाधीश नेते (सर्व जातीय) उभे राहिले. सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, सेवा, सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, बाजार समित्या, दूध संघ यांच्या जमिनी व अनुदानांचा राजरोस गैरव्यवहार करत यांनीच सहकारी संस्थांचे कंपनीकरण व टोळीकरण केले.
मागास भागाच्या नावाने अनुदाने, प्रोत्साहने लाटण्याचे महाउद्योग रातोरात उदयास आले. कारखाने, हॉटेल, परमीट रूम, मद्यालये, गॅस-पेट्रोल पंप, मोटार वाहन यांचे उद्योग सर्वच मालदार आमदार-खासदारांनी मराठवाड्याच्या विकासाच्या गोंडस नावाने तालुक्या-तालुक्यात सुरू केले. आठ जिल्हयांत किमान हजारभर अब्जाधीश, लाखो कोट्यधीश खुलेआम मिरवत आहेत. त्यांचे आलिशान बंगले, 10 ते 50 लाख किंमतीच्या मोटारी… हे सर्व त्यांनी कसे मिळवले, ही एक सुरस व चमत्कारिक कथा आहे. हे 25 लाख लोक (पाच लाख कुटुंबे) सोडली तर मराठवाड्यातील जनतेची अवस्था अत्यंत विदारक आहे.
विशेषत: तरुणांसमोर अंध:कार आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वजातीय उपेक्षित तरुणांनी, शोषितांनी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, मस्तवाल व्यावसायिक, भूमाफिया यांच्याविरुद्ध हल्लाबोल केला पाहिजे. वामनदादांच्या क्रांतीकारी ओळी आठवत 'धनाचा साठा नि आमचा वाटा कुठे आहे हो?' हा जाब मराठवाडा स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने विचारला पाहिजे.
-प्रा. एच. एम. देसरडा