Sericulture should become a new movement for rural prosperity
लातूर, पुढारी वृतसेवा : शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन गावांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. याच भूमिकेतून लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात रेशीम शेती क्लस्टर उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब वाघ यांनी सांगितले.
धारवाड केंद्रीय रेशीम मंडळाच्यावतीने लातूर तालुक्यातील नांदगाव येथील कौसल्या सिल्क रोलिंग (जयराम मठ) येथे आयोजित "आधुनिक तंत्रज्ञान, समृद्ध रेशीम उद्योग" या विषयावरील रेशीम शेतकरी व रोलर्स मेळाव्यामध्ये ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला लातूरचे रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट, धारवाड केंद्रीय रेशीम मंडळाचे डॉ.विराज सोमकुंवर, पोखरा योजनेचे तंत्र अधिकारी जयसिंग जगधने, सेवानिवृत्त अधिकारी नरसिंग बावगे, रेणापूर पंचायत समितीचे उपसभापती शरद दरेकर, कौसल्या सिल्क रीलिंगचे संचालक ऋषिकेश कराड आणि बीड जिल्ह्यातील आदर्श सरपंच कालिदास नवले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शेतकऱ्यांनी जुन्या रुढीवादी विचारांतून बाहेर पडून धाडसाने नवीन प्रयोग केले पाहिजेत.
ज्या गावात पैशांची खेळती आवक नसते, ते गाव समृद्ध होऊ शकत नाही. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी रेशीम शेती हा एक शाश्वत आधार आहे. रेशीम कोशांच्या दरात मोठी घसरण होत नसल्याने हे पीक आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहे, असे वाघ यावेळी म्हणाले. यावेळी रेशीम शेतीत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच रेशीम धागा प्रक्रिया प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या कविता साळुंके व प्रियंका कांबळे यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. विराज सोमकुंवर यांनी केले. सूत्रसंचालन चंद्रकांत कातळे यांनी केले, आभार ऋषिकेश कराड यांनी मानले. या मेळाव्याला लातूर जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामस्थ आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रेशीम शेतीसाठी १०० टक्के अनुदान : वराट
लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रेशीम कार्यालय सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मनरेगा योजनेतून रेशीम शेतीसाठी शेड आणि आवश्यक साहित्यासाठी १०० टके अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. रेशीम शेतीला अत्यल्प पाण्याची गरज असल्याने किमान आठ ते दहामाही पाणी सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. एकरी वार्षिक अडीच ते तीन लाख उत्पादन मिळत असल्याने नगदी पीक म्हणून रेशीम पीक पुढे येत आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी रेशीम शेतीकडे वळून याला एका जनचळवळीचे स्वरूप द्यावे, असे आवाहन रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी यावेळी केले.