Latur’s initiative to ensure fodder availability during a drought serves as a guiding model for the state
लातूर, पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासह शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्यासाठी लातूर जिल्हा प्रशासनाने व्हीबी-जी राम जी' योजनेच्या माध्यमातून सुचवलेला चारा लागवडीचा उपक्रम राज्याला दिशादर्शक ठरला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या पथदर्शी योजनेची राज्यभर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत एका एकरात चारा लागवडीसाठी १ लाख २१ हजार ८१५रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहनजिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
दुष्काळामुळे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे हे शेतकरी आणि पशुपालकांसमोरील मोठे आव्हान ठरते. ही गरज लक्षात घेऊन लातूर जिल्हा प्रशासनाने चारा लागवडीचा उपक्रम आखला. या योजनेमुळे चारा उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना चारा विक्रीतून उत्पन्न मिळविण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमात 'महाबीज'चे 'स्पीडफीड' चारा बियाणे मोफत पुरविण्यात येणार आहे. एका एकरासाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ८४ हजार ९५६ रुपये मजुरीसाठी, तर ३६ हजार ८५९ रुपये बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्यासाठी उपलब्ध होतील.
जमिनीची साफसफाई, मशागत, पेरणी, खत व्यवस्थापन, पाणी देणे, निंदणी आणि कापणी अशा विविध कामांचा खर्च या सहाय्यातून भागविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिकभार पडणार नाही. या योजनेचा लाभघेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे पशुधनअसणे बंधनकारक नाही. रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या शेतकऱ्यांना यात सहभागी होता येणार आहे. उत्पादित चारा स्वतःच्या जनावरांसाठी वापरण्याबरोबरच इतर पशुपालकांना विकण्याचीही मुभा असेल. इच्छुक शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लातूर जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पशुसंवर्धन विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाप्रशासनाने केले आहे. दरम्यान या उपक्रमासाठी आजतागायत जिल्ह्यातील २९ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.
पालक सचिवांच्या संवेदनशीलतेने चारा योजनेला गती
Do पालक सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी लातूरमध्ये घेतलेली आढावा बैठक चारा लागवड उपक्रमाला गती देणारी ठरली. व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढत त्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. माणसांप्रमाणेच मुक्या जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय करण्याची गरज शेतकऱ्यांनी मांडली. त्याची दखल घेत म्हैसकर यांनी चारा उपलब्धतेसाठी तातडीने निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आणि मुंबईला परतताच या उपक्रमाला शासनस्तरावर मान्यता मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे लातूरच्या पथदर्शी योजनेला राज्यभर विस्तारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शासन व प्रशासनाच्या या संवेदनशील आणि तत्पर भूमिकेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची बांधिलकी अन् संवेदनशीलता
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी या उपक्रमासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि कृषी महाविद्यालयानेही शास्त्रोक्त माहितीच्या आधारे उपक्रमाला दिशा दिली. पालक सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर या उपक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यांना ही संकल्पना उपयुक्त वाटल्याने शासनाने तिचे महत्त्व ओळखून हा उपक्रम केवळलातूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांची बांधिलकी आणि प्रशासनाची संवेदनशीलता यामुळे लातूरच्या उपक्रमाला राज्यव्यापी स्वरूप मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला
लातूरचा प्रयोग राज्यासाठी दिशादर्शक
दुष्काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने लातूर जिल्हा प्रशासनाने आखलेला चारा लागवडीचा उपक्रम आता राज्यभर राबविला जाणार आहे. एका एकरासाठी १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांपर्यंत सहाय्य, मोफत बियाणे आणि चारा विक्रीची मुभा ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. या उपक्रमातून गुरांना चारा, मजुरांच्या हातांना काम अन शेतकऱ्याला पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी लातूरने सुचविलेली ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.
एकाच पेरणीतून तीन कापण्या
'स्पीडफीड' चाऱ्याची पेरणी केल्यानंतर ५५ ते ६० दिवसांत पहिली कापणी करता येते. त्यानंतर ३५ ते ४० दिवसांच्या अंतराने आणखी दोन कापण्या घेता येणार आहेत. अशा प्रकारे एकाच पेरणीतून तीन वेळा हिरवा चारा मिळू शकतो. चारा विक्रीतून चार महिन्यांत एकरी दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. या उपक्रमामुळे चारा उत्पादन वाढण्यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याचा पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.