लातूर : मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेल्या अवघ्या २५ हजार रुपयांच्या कर्जापोटी साडेचार एकर शेतजमीन गमावलेल्या लातूर जिल्ह्यातील मुंडुबाई इराप्पा डावरे यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. १९९५ मध्ये चाकूर तालुक्यातील काळकुटी गावच्या मुंडुबाई यांनी खासगी सावकाराकडून २५ हजार रुपये कर्ज घेत जमीन गहाण ठेवली होती. मात्र, सावकाराने जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप असून, कर्जाच्या बदल्यात १० लाख रुपये व्याजासह मागितल्याने त्यांना जमीन परत मिळवणे अशक्य झाले. अखेर जिल्हा प्रशासनाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पुन्हा नाव नोंदवण्यात आले आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते त्यांना जमिनीची कागदपत्रे सुपूर्द करण्यात आली.
मुंडुबाई इराप्पा डावरे यांनी आपली साडेचार एकर जमीन गहाण ठेवली होती. सुरुवातीला शेतीच्या उत्पन्नात वाटा देण्याच्या अटीवर सावकाराने जमिनीचा ताबा घेतला. मात्र, नंतर बनावट साक्षीदार उभे करून जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप मुंडुबाई यांनी केला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांनी अडीच लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली, मात्र, सावकाराने व्याजासह १० लाख रुपये झाल्याचे सांगत जमीन परत देण्यास नकार दिला.
जमीन परत मिळवण्यासाठी मुंडुबाई यांनी कुटुंबीयांच्या मदतीने जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी भरत बस्तेवाड यांनी आदेश दिल्यानंतर आणि तहसीलदारांच्या मंजुरीने जमिनीच्या महसूल नोंदीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. मंडल अधिकारी महेश हिप्परगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ हजार रुपयांच्या कर्जापोटी १९९५ मध्ये कुटुंबाकडून विक्री दस्तऐवज करून घेतल्याचा आरोप होता. प्रशासनाच्या प्रक्रियेनंतर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मुंडुबाई यांचे नाव पुन्हा मालक म्हणून नोंदवण्यात आले.
जमीन परत मिळवण्यासाठी मुंडुबाई यांना सावकाराला कोणतीही रक्कम द्यावी लागली नाही. लातूर दौऱ्यावर आलेले राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि. १९) त्यांना सातबारा उतारा आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे सुपूर्द करण्यात आली. तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाल्याने मुंडुबाई यांनी आनंद व्यक्त केला.