Tired of the promises of public representatives, the villagers took to the streets
वींद्र देशपांडे
भोकरदन: आमदार, खासदार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वारंवार मिळालेले पोकळ आश्वासन पूर्ण होत नसल्याने भोकरदन तालुक्यातील व बदनापूर विधानसभा मतदारसंघातील वजीरखेडा गावातील तरुण आणि पालकांनी एकत्र येऊन वर्गणी गोळा करीत विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी खराब झालेला रस्ता पूर्ण करण्याचे काम सुरू केले आहे.
वजीरखेडा ते पिंपळगाव कोलते या ग्राम ९० क्रमांकाच्या रस्त्याची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. पिंपळगाव कोलते येथे जिल्हा परिषदेची इयत्ता दहावीपर्यंतची शाळा, उच्च माध्यमिक कला-वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कृषी विद्यालय असल्याने वजीरखेडा येथून दररोज शेकडो विद्यार्थी याच रस्त्याने जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. या रस्त्याच्या कामाबाबत अनेकदा अर्ज व विनंती करूनही लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्वासनांचीच खैरात दिल्या गेल्याने ग्रामस्थांनी एकत्र येत या रस्त्याचे काम लोक वर्गणीतून सुरू केले आहे.
या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत तत्कालीन आमदार संतोष सांबरे, विद्यमान आमदार नारायण कुचे, तत्कालीन खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाकडे ग्रामस्थांनी मागणी केली होती. रस्त्याच्या कामाबाबत अनेकवेळा आश्वासने देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम झालेच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून गावातील तरुणांनी वर्गणी गोळा करत स्वतःच रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतले.
विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीतून तत्कालीन पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या शिफारशीनुसार या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी दहा लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे दाखविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष काम न करताच संबंधित अभियंत्यांनी निधी हडपल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आमदार नारायण कुचे यांनीही या रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाल्याचा गाजावाजा केला होता. मात्र तो निधीही "मिस्टर इंडिया" सारखा गायब झाल्याची टीका ग्रामस्थ करत आहेत. रस्त्याच्या प्रश्नावर ग्रामस्थांत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहे.
संतापाची लाट
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अखेर स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी गावकऱ्यांनाच खिशाला कात्री लावून रस्ता उभारण्याची वेळ आल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. आता तरी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जागे होणार का, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.