जालनाः केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार एकल वापर प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री व वापरावर १ जुलै २०२२ पासून बंदी घालण्यात आली. तसेच १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या वापरास मनाई करण्यात आली. याबाबत सूचना देऊन जनजागृती करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला दिले होते. तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याचे सांगितले होते. मात्र दीड ते दोन वर्षे लोटत असतानाही प्लास्टिक बंदी मोहीम प्रभावी दिसत नसल्याचे वापर कायम आहे.
केंद्र अधिसूचनेनंतर शासनाच्या प्लास्टिक निर्मूलनाकरिता जिल्हास्तरीय कृती दलाची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे त्यावेळी झाली होती. जिल्हा परिषद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूरचे विभागीय अधिकारी, नगर प्रशासन अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वेस्ट प्लॉस्टिकपासून ग्रॅन्युअल बनवण्याचा प्लांट बचत गटामार्फत सुरू करण्याचे प्रस्ताव सर्व नगरपालिकेने १५ व्या वित्त आयोगातून सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या होत्या. कोणतेही शासकीय कार्यक्रम व बैठकांमध्ये तसेच सर्व शासकीय कार्यालयातून बंदी असलेले प्लास्टिक वापरले जाणार नाही व अशा प्लास्टिकच्या वस्तूंची तत्काळ विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले होते.