Maratha reservation; withdraw all cases: Jarange
वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा सरकारने सरसकट गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द दिलेला आहे, सरसकटच गुन्हे मागे घ्यावे लागतील, मराठ्यांसाठी मी खंबीर असुन गुन्हे कसे मागे घेतले जात नाही ते मी पाहतो. गुन्हे मागे न घेतल्यास सरकारला पाहतो असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.
अंबड तालुक्यातील आंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील रविवारी माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी पुढे बोलतांना ते म्हणाले कि, मी सरकार विरोधात सतत आंदोलनं करून ८५० पेक्षा जास्त गुन्हे मागे घ्यायला लावले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जरी शब्दापासून बदलले असले तरी मी बदलणार नाही.
राहिलेल्या गुन्ह्याबाबत विभागीय समितीचा अहवाल सरकारकडे जाणे गरजेचे आहे असेही जरांगे यावेळी म्हणाले. मराठा आरक्षण तर घेणारच पण राहिलेले गुन्हेही मागे घ्यायला लावणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांकडून समाजाला दिली जाणारी अपमानस्पद वागणूक थांबली पाहिजे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देणं ही आरक्षण उपसमितीची जबाबदार आहे.
तुमचा माज मस्ती जिरवण्यासाठी आरक्षण उपसमिती नाही असेही जरांगे यावेळी म्हणाले. मराठे मराठ्यांच्या अंगावर घालणं आरक्षण उपसमितीचे काम नाही. मराठ्यांना वेड्यात काढण्याच काम मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष करत असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. कोणते खटले न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर तोडगा काढणं आरक्षण उपसमिती अध्यक्षांचं काम, हे त्यांना कळत नाही का? असा सवालही जरांगे यांनी केला.
स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले तर प्रश्न सुटतील
मराठ्यांना वेड्यात काढण्याच काम मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करून टाकावी, अशी मागणीही मनोज जरांगे यांनी यावेळी बोलतांना केली. कुणबी आणि मराठा स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा तेव्हा आमचे प्रश्न मार्गी लागतील असेही जरांगे म्हणाले.