Manoj Jarange Chhagan Bhujbal Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या निर्णयांवर आक्षेप घेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना विरोध करण्यामागे भुजबळांची राजकीय भूमिका असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला.
“या वयात आता स्वतःचं राजकारण सांभाळावं. पुतण्याला खासदार कसं करता येईल, याकडे लक्ष द्यावं,” अशा शब्दांत जरांगे यांनी भुजबळांवर निशाणा साधला. ओबीसी समाजाच्या नावाने राजकारण करताना अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली, मात्र आता ओबीसी समाजालाच त्यांच्या भूमिकेची जाणीव झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी भूमिका घेतल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ओबीसींच्या वाट्याला काय आलं, असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला.
ओबीसी महामंडळापासून महाराष्ट्र सदनापर्यंत विविध मुद्द्यांचा उल्लेख करत जरांगेंनी भुजबळांवर गंभीर आरोप केले. भुजबळांची राजकीय भूमिका सातत्याने बदलत असल्याचाही टोला त्यांनी लगावला. सत्तेच्या समीकरणानुसार ते कधी महाविकास आघाडीत, तर कधी महायुतीत दिसतात, अशी टीका जरांगे यांनी केली.
“मराठ्यांच्या लेकरांवर एवढं का जळता? तुमची उतरती कळा सुरू झाली आहे. आता कोणत्याही समाजाने कुणावर जळण्याची भूमिका घेऊ नये,” असंही जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाला सध्या केवळ 10 टक्के आरक्षण मिळाल्याचं सांगत जरांगे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीवरूनही भुजबळांना सवाल केला.
ओबीसी समाजाची संख्या 60 टक्के असल्याचा दावा नेमका कोणत्या आधारावर केला जातो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या दोन दिवसांपासून भुजबळांच्या भूमिकेत अचानक झालेल्या बदलावरही त्यांनी भाष्य केलं.
“वय वाढलं म्हणून भूमिका अधिक समजूतदार होईल असं वाटलं होतं. पण बळ कमी झालं तरी पीळ कमी झालेला दिसत नाही,” असा खोचक टोला जरांगे यांनी लगावला. सध्या भुजबळांना फारसं महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे हे अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करत आहेत. राज्यातील ज्या मराठा कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासह विविध मागण्या त्यांनी सरकारसमोर मांडल्या आहेत.
सरकारच्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या निर्णय प्रक्रियेवर छगन भुजबळ यांनी मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जात पडताळणी समित्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप होत असल्याने अशा कागदपत्रांची तपासणी काटेकोरपणे व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जात पडताळणी समितीने एखादं प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर ते पुन्हा दुरुस्त करून देण्याचा अधिकार कोणाला आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र मंत्रालय किंवा व्यवस्था उभारण्याच्या चर्चेलाही भुजबळांनी विरोध दर्शवला आहे. जर एखाद्या समाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली जात असेल, तर इतर समाजांसाठीही अशीच व्यवस्था असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्यास आपला विरोध नसल्याचं स्पष्ट करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, हा मुख्य मुद्दा असल्याचं भुजबळांनी सांगितलं.
एका विद्यार्थ्याला मराठा, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा वेगवेगळ्या आरक्षण व्यवस्थांचा एकाच वेळी लाभ कसा मिळू शकतो, याबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठा आणि ओबीसी समाजासाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा भुजबळांनी उपस्थित केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना ओबीसी समाजाच्या समितीसाठी तुलनेने अत्यल्प निधी का, असा त्यांचा सवाल आहे. याच मुद्द्यावरून समन्वय समितीच्या बैठकीतून आपण बाहेर पडलो, असं भुजबळांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षण उपसमितीकडून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले जात असल्याबाबतही भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली. उपसमितीला अशा प्रकारे शासन निर्णय काढण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ओबीसींच्या समितीनेही भविष्यात अशाच प्रकारे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली तर ते सरकारला मान्य होईल का, असा सवाल करत भुजबळांनी आक्रमक भूमिका घेतली. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अशाच पद्धतीने निर्णय घेत राहिल्यास आपण रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यामुळे जरांगे विरुद्ध भुजबळ हा संघर्ष आता केवळ वक्तव्यांपुरता मर्यादित न राहता मराठा आरक्षणाच्या निर्णय प्रक्रियेवरून अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.