Jalna The public has spent a staggering 896 out of 953 days under 'restrictive shackles'.
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१) आणि ३७ (३) चा सर्रास वापर करून जालना जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात एक प्रकारे 'अघोषित आणीबाणी'च लागू केल्याचे अत्यंत धक्कादायक वास्तव एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकाराखाली (RTI) मिळवलेल्या अधिकृत माहितीवरून समोर आले आहे. गेल्या ३२ महिन्यांची आकडेवारी पाहता, प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपातील प्रतिबंधात्मक कायद्यालाच जिल्ह्याचा 'कायमस्वरूपी नियम' बनवून टाकल्याचे उघड झाले आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, जालन्यात गेल्या ३२ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ६४ वेळा कलम ३७ (१) आणि (३) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मागील एकूण ९५३ दिवसांपैकी तब्बल ८९६ दिवस जालन्यातील जनता या आदेशांच्या छायेत जगली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अडीच वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात संपूर्ण जालना जिल्हा केवळ ५७दिवसच अशा कोणत्याही प्रतिबंधांशिवाय मुक्त श्वास घेऊ शकला आहे.
या सततच्या प्रतिबंधात्मक आदेशांमुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना मिळालेल्या शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याच्या, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि मुक्तपणे व्यापार-रोजगार करण्याच्या अधिकारांवर थेट गदा आली आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील आठवडी बाजार, छोटे व्यापारी आणि सामान्य जनतेचे मोठे आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक 'अनुराधा भसीन' खटल्यात अशा प्रकारे प्रतिबंधात्मक आदेशांचा वारंवार व अखंडित वापर बेकायदेशीर ठरवलेला आहे. असे असतानाही जालन्यात जुनेच आदेश दर १५ दिवसांनी नागरिकांवर लादले जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाचा हा कारभार केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आहे की प्रशासकीय हुकूमशाही चालवण्यासाठी, असा थेट आणि रोखठोक सवाल आरटीआयच्या आकडेवारीवरून उपस्थित केला जात आहे.
रोलिंग ऑर्डर्स'ची कायदेशीर पळवाट ?
कायद्यातील तरतुदीनुसार ३७ (१) आणि (३) चा आदेश एका वेळी जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठीच लागू करता येतो. तो पुढे वाढवण्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असते. मात्र, जालन्यात १५ दिवसांची मुदत संपताच अवघ्या २४ ते ४८ तासांच्या आत पुन्हा नवा कोरा आदेश जारी केला जातो. अशा प्रकारे 'रोलिंग ऑर्डर्स'ची पळवाट वापरून राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचा गंभीर संशय सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.