जालना : जालना जिल्ह्यातील शाळांमध्ये प्रस्तावित सेंट्रल किचन पद्धतीची अंमलबजावणी थांबवून विद्यार्थ्यांना शाळेतच ताजा, स्वच्छ आणि सकस आहार उपलब्ध करून द्यावा, तसेच शालेय पोषण आहार योजनेत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिला व पुरुष कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवावा, या मागण्यांसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) प्रणित शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेच्या वतीने सोमवार, (दि. २६) रोजी जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी सुमारे दोन तास ठिय्या आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. आंदोलनाचे निवेदन शिक्षणाधिकारी श्रीमती संगीता भागवत यांनी स्वीकारले.
आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, मागण्यांची दखल न घेतल्यास येत्या दिवाळीत जिल्हा परिषदेसमोर महामुक्काम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला.
सेंट्रल किचन पद्धतीद्वारे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पद्धतीमध्ये शाळांमध्ये स्थानिक पातळीवर भोजन तयार करण्याऐवजी एका मध्यवर्ती ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवून ते विविध शाळांमध्ये पोहोचविण्याची व्यवस्था केली जाते. मात्र, या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनाचा ताजेपणा, गुणवत्ता, स्वच्छता आणि वेळेत वितरण याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनात कॉ. मधुकर मोकळे, कॉ. ॲड. अनिल मिसाळ, शेषराव कान्हेरे, कृष्णा काटकर, युनूस पठाण, चंपाबाई दाभाडे, बाबासाहेब पाटोळे, लता वीर, सावित्रा इस्तापे, संतराम बरकूल, लक्ष्मण घोंगडे, गोविंद चांदगुडे, योगेश फुसे, संजय जाधव, छगन पंडित, मीरा पुंगळे, राजेंद्र जोशी, यादवराव दिघे, विजय कांबळे, शरद जवळकर आदींची उपस्थिती होती.
या आहेत सहा प्रमुख मागण्या
सेंट्रल किचन पद्धतीला स्थगिती द्यावी, शाळेतच ताजा आहार देण्यात यावा, सेंट्रल किचन पद्धतीचे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर, आहाराच्या गुणवत्तेवर आणि कामगारांच्या रोजगारावर होणारे परिणाम तपासावेत. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शालेय पोषण आहार कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी., शालेय पोषण आहार कामगारांचा रोजगार हिरावून घेतला जाणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी. कामगारांना सन्मानजनक व नियमित मानधन तसेच सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिळण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करावा.