पावणेपाच कोटींच्या दंडाची वसुली रेंगाळली

Jalna Revenue Department takes action against violation of rules regarding illegal sand transportation

जालना, पुढारी वृत्तसेवाः जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात नियमभंगावर महसुल विभागाने कारवाई करत तब्बल ४ कोटी ७० लाख ४१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष वसुली मात्र अत्यंत कमी झाल्याचे समोर आले आहे.

आतापर्यंत केवळ १ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांची वसुली झाली असून हे प्रमाण अवघे ३२ टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे उर्वरित कोट्यवधींची रक्कम अद्यापही कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या वसुली संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

जालना जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा व वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिलेले असले तरी प्रशासनाला यामध्ये फारसे यश आलेले आकडेवारीवरु दिसत नाही. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने राबवलेल्या वायुवेग मोहिमेत अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या ४७ वाहनांवर कारवाई केली असून ९ लाख ७ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

मात्र, अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाळू उपशावर कठोर कारवाईचा दावा करणारे प्रशासन प्रत्यक्षात दंड वसुलीत कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. २६ जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यात ४ कोटी ७० लाख ४१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला; मात्र वसुली केवळ १ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांची झाली आहे. या वसुलीचे प्रमाण अवघे ३२ टक्के आहे. उरलेली रक्कम अद्यापही कागदावरच दिसत आहे.

अंबड तालुक्यात ५५ प्रकरणांत २ कोटींचा दंड ठोठावला; प्रत्यक्ष वसुली फक्त ४२ लाख १७हजार रुपये झाली आहे. जाफ्राबादमध्ये ७८.९९ लाखांपैकी ११.२२ लाख, जालन्यात ५१.८१ लाखांपैकी २३ लाख रुपये, बदनापूर व परतूरमध्येही स्थिती समाधानकारक नाही. केवळ मंठा व घनसावंगी येथे तुलनेने चांगली कामगिरी आहे.

२१० वाहने जप्त, ८१ गुन्हे दाखल, ५ जणांवर एमपीडीए कारवाई आणि १२ तडीपार करण्यात आले. कारवाई दरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांवर नऊ वेळा हल्ले झाले.

२१ वाळू घाटांच्या लिलावाची चौथी फेरी

जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त २१ वाळू घाटांचा इ लिलाव चौथी फेरी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. ४ मार्च पर्यंत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. आता पर्यंत वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही. जिल्हाभरात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक करण्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे दिसून येत आहे.